पुणे – कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेडून आंबेगाव ब्रुद्रुक येथे उभारलेल्या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करून गरज पडल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) केंद्रीय (सीपीसीबी) व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यासाठी तिघांची संयुक्‍त समिती स्थापन केली आहे. एनजीटीने दिलेल्या आदेशामुळे महापालिकेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

आंबेगाव बुद्रूक सर्व्हे नं. 50 मधील 40 गुंठे आरक्षीत जागेवर 100 टन क्षमतेचा हा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बेकायदेशीरपणे उभारल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. प्रकल्पाचा त्रास होत असल्याने काही नागरिकांनी 1 नोव्हेंबर रोजी तो पेटवून दिला.

प्रकल्प इतरत्र हलवावा या मागणीसाठी व तो बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत स्थानिकांनी ऍड. सौरभ कुलकर्णी यांच्यामार्फत एनजीटीमध्ये दावा दाखल केला आहे.

केंद्रीय व राज्य पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी आणि पुणे महापालिकेला त्यात प्रतिवादी केले आहे.

याबाबत झालेल्या सुनावणीत एनजीटीने प्रशासनाला सर्वेक्षण करून योग्य त्या कारवाईचे आदेश एनजीटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, न्यायिक सदस्य शेवोकुमार सिंह, तज्ज्ञ सदस्य सत्यवानसिंह गर्भवाल आणि नागीण नंदा यांच्या खंडपीठाने दिले. याबाबत पुढील सुनावणी 24 मार्च 2021 रोजी होणार आहे.