प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये मास्टर प्लॅननुसार ड्रेनेज लाइन विकसित करणे आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे या कामासाठी १,४३७.९४ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. केंद्रशासनाच्या अमृत योजने अंतर्गत एकत्रित मान्यतेसाठी तो शहर सुधारणा समितीत ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर मुख्यसभेची मान्यता घेऊन तो शासनास पाठविण्यात येणार आहे. पालिकेस एकाच वेळी एवढा निधी देणे शक्य नसल्याने अमृत-१ अंतर्गत केंद्र शासनाने या पूर्वीच १६ गावांसाठी ५८१ कोटी कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात ७ मोठ्या गावांसाठी ८५६ कोटींचा खर्च अपेक्षीत आहे. मात्र, त्याच वेळी या दोन्ही टप्प्यांसाठी महापालिकेची एकत्रित मान्यता आवश्यक असल्याने प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेच्या हद्दीत म्हाळुंगे, बावधन बु., सूस, किरकिटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बु., नऱ्हे, होळकरवाडी, अवताडेवाडी, हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणस नगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली या २३ गावांचा समावेश झाला आहे. या गावांचे एकूण क्षेत्रफळ १८४.६१ चौरस कि.मी. असून, २०११च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या सुमारे १.८५ लाख आहे. या गावांचे सांडपाणी थेट नदीत जाते. त्या ठिकाणी कोणतेही सांडपाणी प्रकल्प नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने मलनि:स्सारण विभागामार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी प्रायमुव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट प्रा. लि. या संस्थेला काम देण्यात आले. या सल्लागार संस्थेने २०५४ मधील संभाव्य लोकसंख्या गृहीत धरून मलवाहिन्या आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांचे नियोजन केले आहे. या योजनेअंतर्गत ६०८.१७ किलोमीटर मलवाहिनी आणि २०१ एमएलडी क्षमतेची आठ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.महापालिकेच्या तांत्रिक छाननी समितीकडून या प्रकल्पास मंजुरी मिळाली असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या २०२३-२४ च्या दरपत्रकानुसार खर्चाचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे समाविष्ट गावांतील मैलापाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे. महापालिकाच राबविणार प्रकल्प या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महापालिकेकडून शासनास वर्षभरापूर्वी पाठविण्यात आला होता. त्यावेळी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्याआधी पीएमआरडीए हद्दीत असल्याने तसेच सूस-म्हाळूंगे मध्ये असलेल्या टीपी स्कीमसाठी सांडपाणी वाहिन्या तसेच एसटीचा प्रस्ताव पीएमआरडीए कडून तयार करण्यात आला होता. त्यावर शासनाने आक्षेप घेतला एकाच कामासाठी दोन प्रस्ताव आल्याने हा प्रकल्प अडचणीत आला होता. मात्र, ही गावे महापालिकेत असल्याने शासनाने हा प्रकल्प पालिकेनेच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
