Mumbai High Court : लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये सुरक्षाविषयक घोषणा सुरू करा; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेल्वे प्रशासनाला सूचना
न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकल पीठाने (High Court of Bombay) दिलेल्या निकालात प्रवाशांना एक सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे.

Mumbai High Court : सर्व लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये सार्वजनिक सुरक्षाविषयक घोषणा सुरू कराव्यात. या घोषणांमध्ये, वंदे भारत गाड्यांमध्ये पाळल्या जाणाऱ्या पद्धतीप्रमाणेच संबंधित गाडी कोणत्या स्थानकांवर थांबणार आहे याचा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी सुचना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) रेल्वे प्रशासनाला केली आहे.
न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकल पीठाने (Mumbai High Court) दिलेल्या निकालात प्रवाशांना एक सावधगिरीचा इशाराही दिला आहे. धावत्या गाडीतून उतरण्याचा किंवा गाडीत चढण्याचा प्रयत्न करून प्रवाशांनी आपला जीव धोक्यात घालू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जवळपास दहा वर्षांपूर्वी जळगाव रेल्वे स्थानकावर धावत्या गाडीतून उतरण्याचा प्रयत्न करताना जखमी झालेल्या रोहिदास कुमावत यांना ८०,००० रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कुमावत यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर न्यायालय सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, लोकल गाड्यांमध्ये गाडी काही विशिष्ट स्थानकांवर थांबणार नाही, हे दर्शवणारा फलक किंवा घोषणा उपलब्ध असते. तथापि, लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या बाबतीत फलाटांवर अशा प्रकारचा फलक किंवा घोषणा दिसून येत नाही. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचा वापर प्रवासी एका स्थानकावरून दुसऱ्या स्थानकापर्यंतचे कमी अंतर कापण्यासाठीही करतात.
गाडी कोणत्या स्थानकांवर थांबणार नाही, याविषयी कोणतीही घोषणा केली नसल्यास, अशा ठिकाणी गाडीत चढणाऱ्या किंवा उतरणाऱ्या प्रवाशावर कोणताही दोषारोप ठेवता येणार नाही. प्रवाशांनी धावत्या गाडीतून उतरणे किंवा गाडीत चढणे टाळावे. गाडी पुढील स्थानकावर पूर्णपणे थांबेपर्यंत वाट पाहणे आणि त्यानंतर आवश्यक असल्यास दंड भरून प्रवास करणेच हिताचे ठरेल.
मला याची जाणीव आहे की, अशा कठीण प्रसंगी एखादी व्यक्ती आपला जीव धोक्यात घालणारे पाऊल उचलू शकते, परंतु नेमक्या अशाच वेळी त्या व्यक्तीच्या मानसिक समतोलाची खरी कसोटी लागत असते. प्रवाशांच्या कुटुंबीयांच्या व्यापक हितासाठी (Mumbai High Court) ही मानसिक स्थिरता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या दुर्घटनांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, रेल्वे प्रशासनाने वंदे भारत गाड्यांप्रमाणेच सर्वच गाड्यांमध्ये सार्वजनिक घोषणा प्रणाली सुरू करावी, असे न्यायमूर्ती जैन यांनी नमूद केले.






