यशवंत सहकारी साखर कारखाना नोव्हेंबर २०१७ मधे प्रादेशिक साखर संचालकांनी सदर संस्था सुरु करण्यास सर्व आर्थिक मार्ग बंद झाल्याचे कारण दाखवत अवसायनात काढला होता तसेच त्वरीत सदर कारखाना भाडे तत्वावर देण्यासाठी जाहीरात देण्यात आली असता त्यांस सभासद एकनाथ काळे यांनी ॲड योगेश पांडे मार्फत मा मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल देत सदर आदेशास हरकत घेतली होती. या बाबत वेळोवेळी सुनावणी सुरु होती व दिनांक २७/३/२०१९ रोजी मा न्यायमुर्ती श्री इंद्रजित महंती व न्यामुर्ती श्री बदर यांचे खंडपिठा पुढे या बाबत सुनावणी झाली असता सर्वांचे म्हणने ऐकत मा न्यालयाने यशवंत कारखाना ही संस्था १९६६ साली सुरु झालेली सहकारी संस्था असुन तब्बल वीस हजार शेतकरी सभासद त्यावर निर्भर असल्याने साखर कारखाना शेतकर्यांच्याच मालकीचा राहण्यास सर्वांनी प्रयत्न करणे जरुरी असुन शेतकर्यांचे थकित देणे प्राधान्यांने देण्यात येत इतर देणी चुकिती करत कारखाना सुरु करण्यास जरुर पडल्यास काही जमीनीची विक्री करत संस्था सुरु करण्यास प्राधान्य देण्याबाबत निर्देश दिले. या बाबत प्रादेशिक सहसंचालक पुणे यांनी राज्य सहकारी बँक , याचिका कर्ता व अवसायक यांची बैठक घेत सर्वानुमते संस्था सुरु करण्यास पुढाकार घ्यावा. मे कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिलेत की संस्थेकडे असलेली काही जमीन विक्री करता येते का ते पहावे तसेच बँकेने संस्थेच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा विचार करावा असे निर्देश देत या बाबत दिनांक ९/४/२०१९ रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. या बाबत याचिकाकर्ते यांचे वकील ॲड योगेश पांडे यांनी सांगितले की राज्य शासनाने शपथपत्रावर संस्थेच्या जमीनीचे बाजारमुल्य ६०० कोटी रुपये असल्याचे सादर केले असुन राज्य सहकारी बँकेने १८ कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी तब्बल २४८ एकर जमीनीवर ताबा घेतल्याने संस्थेचे पतपुरवठा करण्याचे मार्ग बंद झाल्यानेच कारखाना बंद पडला. सर्वात कहर म्हणजे पुणे शहराजवळच्या या २४८ एकर जमीनीचे मुल्य चक्क दोन कोटी एकावन्न लाख दाखवत कारखाना दिवाळखोरीत काढण्यात आला होता व यावर याचिकाकर्ते यांचे वतीने तीव्र आक्षेप घेत ही बाब मे.न्यायलया समोर ठळकपणे मांडली असता यावर मे न्यायमुर्तींनी संस्था सुरु करण्यास प्राधन्याचे निर्देश दिले
