MSP Guarantee ।  मागच्या अनेक दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे. शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील चर्चेचा सहावा टप्पा शनिवारी पार पडला. ज्याला केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सकारात्मक म्हटले. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल चीमा म्हणाले की, शेतकरी संघटनांनी शनिवारी सांगितले की सर्व पिकांवर किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी सुनिश्चित करण्यासाठी फक्त २५,००० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, त्यानंतर केंद्रीय पथकाने त्यांना त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ डेटा सादर करण्यास सांगितले जेणेकरून तज्ञांशी चर्चा करता येईल.

१९ मार्च रोजी चंदीगडमध्ये पुन्हा सुरू चर्चा  MSP Guarantee ।

सहाव्या फेरीच्या चर्चेला सकारात्मक म्हणत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज चौहान यांनी शेतकऱ्यांसंबंधी घेतलेल्या निर्णयाविषयी माहिती दिली. याविषयी माहिती देताना,चर्चा शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर केंद्रित होती – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यासाठी वचनबद्ध आहे. ती चांगली चर्चा होती. १९ मार्च रोजी चंदीगडमध्ये चर्चा पुन्हा सुरू होईल.”अशी माहिती देण्यात येणार आहे.

गेल्या वेळीप्रमाणे यावेळीही पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान शनिवारी झालेल्या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. सरकारचे प्रतिनिधित्व अर्थमंत्री हरपाल चीमा, कृषीमंत्री गुरमीत सिंग खुद्दियान आणि अन्नमंत्री लाल चंद कटारुचक यांच्यासह कॅबिनेट मंत्र्यांनी केले.

सर्व २३ पिकांच्या एमएसपीवर सविस्तर चर्चा झाल्याचे चीमा म्हणाले. शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी शक्य आहे आणि त्यांनी या दाव्याच्या समर्थनार्थ संघटनांकडून डेटा देखील प्रदान केला. केंद्रीय मंत्र्यांच्या मते, सरकारी आणि खाजगी संस्थांनी दिलेल्या आकडेवारीत तफावत आहे. त्यांना आता शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाची तपासणी करायची आहे, जो शेतकरी नेते येत्या काळात केंद्राला देतील. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीसाठी डेटा आधार बनवायचा आहे.

२५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार  MSP Guarantee ।

शेतकरी नेते अभिमन्यू कोहार म्हणाले की, आम्ही बैठकीत सर्व २३ पिकांवरील तथ्ये सादर केली. आमच्या तज्ञांनी गोळा केलेल्या आणि संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, केंद्राला किमान आधारभूत किमतीच्या कायदेशीर हमीसाठी २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार नाही. खुल्या बाजारातून पीक खरेदी केल्यानंतर त्याला फक्त किंमतीतील फरकाची रक्कम द्यावी लागते.

कोहर म्हणाले की, खरेदी कशी केली जाईल आणि एमएसपी कसा दिला जाईल याबद्दलची प्रत्येक माहिती मंत्र्यांना पहिल्यांदाच देण्यात आली. प्रत्येक राज्य आणि त्याच्या पिकांसंबंधीची प्रत्येक गणना टेबलवर ठेवण्यात आली होती. जर सरकारचा हेतू असता तर त्यांना फक्त २५,००० कोटी रुपये खर्च करावे लागले असते. त्यांनी तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी एक प्रस्ताव मागितला आहे, जेणेकरून ते त्यावर सविस्तर चर्चा करू शकतील. शेतकरी संघटना त्यांना डेटा देतील.

केएमएमचे प्रमुख सर्वन सिंग पंढेर म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत कृषी मंत्रालयाने १ लाख कोटी रुपये अर्थ मंत्रालयाला परत केले आहेत कारण ते वापरण्यास ते असमर्थ होते. सरकारकडे पैसे आहेत आणि एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी शक्य आहे. आमचा डेटा या दाव्याला समर्थन देतो. आम्ही केंद्राच्या पोर्टलवरून गणना केलेला डेटा गोळा केला आहे. आम्ही त्यांना हा डेटा उपलब्ध करून देऊ.