कोल्हापूर – प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) योजनेमध्ये शेती आणि दुग्ध व्यवसायाचा समावेश करत असताना देशातील शेतकरी आणि दुग्ध व्यवसाय उत्पादक भरडला जाण्याची शक्यता असल्याने या भागीदारी योजनेमधून दुग्ध व्यवसाय आणि शेतीला वगळण्यात यावे, अशी मागणी खासदार राजू शेटटी यांनी आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली.

केंद्र सरकारकडून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशांशी अनेक करार करून आयात निर्यातीचे धोरण ठरवण्यात येत आहे. भारत सरकारचा दुग्ध व्यवसायासंदर्भात न्युझीलंड आणि ॲास्ट्रेलिया या देशांशी उपपदार्थाबाबत करार केला जात आहे.

सध्या राष्ट्रीय स्तरावर भारत हा दुग्ध व उपपदार्थ उत्पादनात आघाडीवर आहे, जर न्युझीलंड आणि ॲास्ट्रेलियामधून उपपदार्थ आयात होऊ लागले, तर देशातील दुग्धव्यवसाय कोलमडून जाईल. देशामध्ये जवळपास १० कोटी दुग्धउत्पादक शेतकरी संकटात येऊन बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे दुग्ध व्यवसाय आणि शेती याबाबतीत धोरण ठरवत असताना देशातील सर्व शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय व्हावा अशी मागणी केली.

याबाबत बोलताना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले कि, या योजनेतून देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याबरोबर रोजगार वाढवून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. याबाबत शून्य टक्के आयात शुल्क करून परदेशातून भारतात जेव्हा दुग्ध पदार्थ येतील, त्यावेळेस देशातील दुग्ध उत्पादक शेतक-यांचे हित लक्षात घेऊन दुग्धव्यवसाय कोलमडून जाणार नाही याची काळजी घेऊ. तसेच उपपदार्थ आयात धोरण करत असताना देशातील डेअरी क्षेत्रातील विविध दुध संस्थांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले.