ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न

---

प्रशासकीय पातळीवर अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

पुणे – लोकांची क्रयशक्ती वाढवावी याकरिता केंद्र सरकार प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याच्या शक्‍यतेवर गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. व्याजदर कमी पातळीवर असूनही आणि कंपनी करात दहा टक्‍के कपात करूनही वस्तू आणि सेवांची विक्री वाढत नाही. त्यामुळे पुरवठा वाढवून उपयोग नाही, तर मागणी वाढण्याची गरज असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे सरकार या शक्‍यतेवर विचार करीत आहे.

सध्या अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यावेळी 10 लाख उत्पन्नाच्या टप्प्यातील करदात्यांना मोठी सवलत मिळण्याची शक्‍यता आहे. या टप्प्यात सध्या 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत प्राप्तिकर लागतो. मात्र, प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढविताना इतर काही सवलती आणि सूट रद्द केली जाण्याची शक्‍यता आहे. याबद्दल आता शासन काय धोरण आखते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

भारतात सर्वाधिक कर
भारतात साधारणपणे अडीच लाखांच्या वरील उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागतो त्यामध्ये बऱ्याच सवलती आहेत. तर सर्वात जास्त प्राप्तीकर पाच कोटी रुपयावरील उत्पन्नावर 42.4 टक्‍के आहे. आशियाई देशातील सर्वसाधारण 30 टक्के पेक्षा हा प्राप्तिकर सर्वाधिक आहे. भारतात कमी-अधिक प्रमाणात केवळ 5 टक्के लोक प्राप्तीकर भरतात. भारताचे कर आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे तर जागतिक पातळीवर हेच प्रमाण 11 टक्‍के आहे. यातून सरकार कसा मार्ग काढते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे.