नवी दिल्ली – अलीकडच्या काळात सर्वाधिक गैरवर्तन झालेला अधिकार म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले. या वर्षाच्या प्रारंभी तबलिगी जमातच्या समारंभाबाबत माध्यमांच्या वार्तांकनाबाबत उडवाउडवीचे आणि निर्लज्ज प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरेही ओढले. देशात करोनाची साथ पसरलेली असताना दिल्लीत झालेल्या तबलिगी जमातच्या धार्मिक समारंभाबाबत काही प्रसार माध्यमे जातीय विद्वेष पसरवत असल्याची तक्रार जमात उलेमा ए हिंदने आणि अन्य काही जणांनी एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी ही तीव्र नापसंती व्यक्त केली आणि अलीकडच्या काळात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मोठ्या प्रमाणात गळचेपी झाली असल्याचे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या दाव्यातून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गल्लत करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असल्याची बाब जमातच्या वतीने ऍड. दुष्यंत दवे यांनी मांडली. यावर सरकारला काय म्हणायचे आहे, ते म्हणून दे. तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडा, असे न्यायालयाने सांगितले. तबलिगी जमातच्या धार्मिक समारंभाबाबत प्रसारमाध्यमांकडून होत असलेले जाणीवपूर्वक बदनामीकारक वार्तांकन थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याबाबतचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिले.
