प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 29 –राज्यातील 2 कोटी 62 लाख सातबारा उतारे आणि साठ लाख प्रॉपर्टी कार्ड यांना भूभाग क्रमांक (युएलपीआयएन आयडी) देण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाकडून पूर्ण झाले आहे. याला शासनाने मान्यता दिली असून त्याची कार्यपद्धत निश्‍चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सातबारा उतारा आणि प्रॉपटी कार्डवर हा अकरा आकडी भूभाग क्रमांक यापुढे दिसणार आहे. तसेच क्‍यूआर कोड आणि “युएलपीआयएन आयडी’ क्रमांकावरून सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता तपासणे शक्‍य होणार आहे.

शहरातील व ग्रामीण भागातील जमिनींना भूभाग क्रमांक देण्याची मोहीम केंद्र सरकारने हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने राज्यातील 2 कोटी 62 लाख सातबारा उतारा आणि 60 प्रॉपर्टी कार्ड यांना हा भूभाग क्रमांक देण्याचे काम मध्यंतरी हाती घेतले होते. या सर्व सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड यांना हा भूआधार क्रमांक देण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे.

तर यापुढे नवीन सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्यानंतर त्याला हा नंबर देण्याची तयारी सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड यांच्या उजव्या कोपऱ्यात हा भूभाग क्रमांक दिला जाणार आहे. तसेच तेथे क्‍यूआर कोड दिला जाणार आहे. त्याच्याखाली हा अकरा अंकी भूआधार क्रमांक दिला जाणार आहे. हा नंबर आणि क्‍यूरआर कोडचा वापर करून कोणताही सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता पडताळून पाहता येणार आहे.

क्‍यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या सातबारा उताऱ्यासंदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. कोणत्याही सरकारी संकेतस्थळावर भूभाग क्रमांक टाकल्यानंतर सर्व माहिती मिळणार आहे. भूआधारचा नंबर हा आधार क्रमांक प्रमाणे असणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना सर्व्हे नंबर लक्षात ठेवण्याऐवजी हा नंबर लक्षात ठेवणे, व त्या नंबरच्या आधारे जमिनी अथवा मिळकतीसंदर्भातील सर्व माहिती मिळणे सहज शक्‍य होणार आहे. तसेच हा नंबर प्रत्येक मिळकतीला स्वतंत्र असणार असून, फेक नंबर ओळखण्याची देखील यामध्ये सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी चार हजार, तर शहरी भागासाठी पाच हजार कोटी नंबर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

आधारही लिंक करणार
पुढील टप्प्यात हे नंबर “जीओ कोडिंग’ आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती भूमी अखिलेख विभागाकडून देण्यात आली आहे. जमिनींना भूभाग क्रमांक देण्यास महसूल व वन विभागाने मान्यता दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय अवर सचिव भगवान सावंत यांनी काढला आहे.