राजेंद्र वाघमारे

नेवासा   – खरीप हंगाम २०२२ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची पिक विमा कंपण्याकडून नुकसान भरपाई देण्यामध्ये पात्र असतांनाही फसवणूक झाल्याचे खळबळ वृत्त समोर आले आहे.याबाबत अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जवळपास ७६ कोटी रुपयांची अधिकृत लेखी मागणी गेल्या सहा – सात महिन्यापूर्वी महसूल व वन विभाग मंत्रालयाकडे केलेली आहे परंतू याबाबत सदर रक्कम शेतकऱ्यांना न मिळाल्याने व मिळण्याच्या आशा मावळल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेकडे धाव घेतलेली आहे.त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष जेष्ठ विधिज्ञ अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या नेतृत्वात बहुतांश शेतकऱ्यांनी नेवासा पोलीस ठाणे व राहता पोलीस ठाण्यात पिक विमा तालुका तक्रार निवारण समितीवर विमा कंपनीच्या संगणमातांनी फसवणूक केले प्रकरणी भादवी कलम ४२० अन्वये गुन्हे दाखल केलाआहे.

नेवासा तहसीलदार,राहता तहसिलदार व तालुका कृषी अधिकारी नेवासा व राहता यांच्यासह एच.डी. एफ. सी.आरगो इन्शुरन्स कंपनी तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी,भारती एक्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे अशी माहिती अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिली. शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यामध्ये जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे,उपजिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, नेवासा तालुकाध्यक्ष ञिंबक भदगले,जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, राहता तालुकाध्यक्ष योगेश मोरे, नेवासा तालुका युवाध्यक्ष डॉ.रोहित कुलकर्णी, नेवासा तालुका उपाध्यक्ष बाबासाहेब नागवडे,कायदेशीर सल्लागार बाळासाहेब कावळे,किरण लंगे,दत्तात्रय निकम,अजित पवार, नानासाहेब गाढवे,सोमनाथ दरंदले,कैलास गाढवे,राजेंद्र उंडे,रंगनाथ गाढवे,आदी शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक व व्यक्तिगत स्वरूपाच्या फिर्यादी दाखल केल्या आहे.

या संदर्भात नेवासा उपपोलीस निरीक्षक बढे यांनी संबंधित गुन्ह्यातील आरोपी हे राजपत्रित अधिकारी असल्याने ९० दिवसांत नियमाने चौकशी करून पुढील कारवाई करण्याचे आश्वासन यावेळी शेतकरी संघटनेच्या शिष्ठमंडळाला यावेळी दिले.नेवासा पोलीस निरीक्षक यांनी याबाबत तालुका कृषी अधिकारी हिरवळे यांना दूरध्वनीवरून चौकशी केली असता एच.डी.एफ.सी कंपणी शासनाने काळ्या यादीत टाकलेली असून पुढील निर्णय राज्यपातळीवरून होणे गरजेचे आहे परंतू संबंधित कंपनीने शेतकऱ्यांची ७६ कोटी रुपयांची फसवणूक केली असून याला जबाबदार कोण? असा सवालही यामुळे निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकार विमा कंपन्यांच्या संगणमतानेच शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असून एक रुपयांत पिक विमा योजनेपुर्वी शेतकरी स्वतः २ टक्के,राज्य सरकार ९ टक्के व केंद्र सरकार ९ टक्के विमा हिस्सा भरत अाहे म्हणजे शेतकऱ्यांबरोबर राज्य व केंद्र सरकारची ही फसवणूक असल्याचे शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.

केंद्र व राज्य सरकार संबंधित कंपन्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे भा.द.वि. कलम ४२० अन्वये गुन्हे दाखल का करत नाही ? असा सवालही गेल्या पाच वर्षापासून फसवणूक होऊनही शासन गप्प का आहे.याबाबत जिल्ह्यातील एकही आमदार,मंत्री संवेदनशील दिसून येत नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटेनेकडून करण्यात आलेला असून या वर्षापासून राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा शेतकऱ्यांच्या गोंडस नावाखाली ही योजना आणून त्यामध्येही अशीच फसवणूक सुरू झाली आहे ज्यावेळी शेतकरी एक रुपया भरतो त्यावेळी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून हेक्टरी आठ हजार रुपये विमा कंपन्यांना देत आहे.परंतु विमा कंपन्यांकडून जिल्ह्यात फक्त सोयाबीन पिकांसाठी अग्रीम विमा मंजूर केलेला आहे. म्हणजे राज्य शासनाने भरलेला हिस्सा शेतकऱ्यांना फक्त सोयाबीन या पिकाचे हेक्टरी दहा ते बारा हजार रुपये मिळाले असून ते सर्व शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

पावसाचा मोठ्या प्रमाणात खंड पडूनही सरसकट अग्रीम विमा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन वर्षात भारती एक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी,ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, एच. डी. एफ.सी इन्शुरन्स कंपनी आदी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात विमा हप्ता पोटी रक्कमा गोळा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली आहे याबाबत शासनाने तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या प्रति बेईमानी करणाऱ्या कंपन्यांचा प्रतिबंध करावा.अन्यथा शेतकऱ्याच्या गोंडस खोट्या पिक विमा योजनेच्या नावाखाली शासनाकडून कर भरत असलेल्या कर दात्याचीही फसवणूक होत असलेचे सिद्ध होत आहे.

शेतकऱ्याला दुष्काळी व अडचणीच्या परिस्थितीत पीक विम्याचा हातभार लागावा तसेच सद्य परिस्थितीत आज रोजी शेतकरी कुठल्याही शेतमालाला योग्य दर न मिळाल्यामुळे कर्जबाजारी झालेला आहे.सदर कर्ज कोणत्या पिकावर फेडायचे असा प्रश्न बळीराजासमोर निर्माण झालेला आहे.मागील वर्षी जिल्ह्यात सर्वच शेतकऱ्यांचे खरिपामध्ये ७० टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदार,तालुका कृषी अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी एकत्रित सरसकट पंचनामे करून जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे.वास्तविक याबाबत पिक विमा हा ऐच्छिक विषय आहे.

परंतु शासनाने फसव्या पीक विमा योजनेवर शेतकऱ्यांची बोळवण करून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायद्यान्वये देण्यात येणारी मदत हेक्टरी सत्तावीस हजार पाचशे रुपये बंद करून येथेही शेतकऱ्यांची फसवणूक केलेली.याबाबत शासन स्तरावर शेतकऱ्यांच्या हित रक्षणार्थ संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्यांना लोकप्रतिनिधींनी न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी अन्यथा अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनहित याचिका दाखल करणार आहे असेही जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.