नगर – आकर्षक व्याजासह परतावा देणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या अमिषाला बळी पडून अनेकांनी गुंतवणूक केली. मात्र केलेल्या गुंतवणूकीचा परतावा तर सोडाच पण मुद्दल देखील मिळणे अवघड झाले आहे. अशा फसवणूक झालेल्या जिल्ह्यातील 40 हजाराहून अधिक गुंतवणूकदारांचे अर्ज सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून आहेत. बडस्‌ क्‍ट-2019 अन्वये (द बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम बिल- 2019) हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. अजूनही अर्जाचा ओघ सुरू असून हे अर्ज दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.

अर्जांची संख्या कमी काही होत नाही उलट ती वाढत असल्याने आता या अर्जाचे पुढे काय होणार असा प्रश्‍न संबंधित अर्ज घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपुढे पडला आहे. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे लोंढेच्या लोंढे दररोज जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत आहेत. गेल्या मार्चपासून हे काम सुरू करण्यात आले. तत्पूर्वी गुंतवणूकदारांच्या संघटनांचे मोर्चे न्याय मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. त्यानंतर बडस्‌ क्‍ट-2019 नुसार अर्ज स्वीकारण्यास जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी परवानगी दिली.

दररोजच्या गर्दीमुळे आवक-जावक कक्षातील इतर काम विस्कळीत झाले होते. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या रोज रांगा लागत होत्या. गेल्या आठवड्यात 13 जूनपासून अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात आले. मात्र गुंतवणूकदारांचे लोंढे कायम राहिल्याने, एक दिवस बंद ठेवलेले काम पुन्हा दुसऱ्या दिवसापासून, दि. 14 जूनपासून सुरू करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात आले. या कक्षातील कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अर्जांची संख्या 40 हजारावर गेली आहे.

आकर्षक व्याजदरासह मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवत ठेवी जमा करणाऱ्या नॉनबॅंकिंग व चिटफंड या सारख्या कंपन्यांनी हजारो लोकांना चुना लावला आहे. मोठ्या प्रमाणावर हजारांच्या संख्येने लोकांनी गुंतवणूक केली. मात्र आता गुंतविलेले पैसे परत मिळले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार हैराण झाले आहे. अर्थात फसवणूकीचे गुन्हे दाखल झाले आहे. पण पैसे काही परत मिळले नाही. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये ‘द बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम बिल’ मंजूर केले.

त्यामुळे बेकायदेशीर ठेव योजनांची चौकशी करता येणार आहे. मात्र कंपन्यांमध्ये अडकलेली रक्कम कशा प्रकारे परत मिळणार याच्या माहितीविषयी गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम आहे. काही संघटनांच्या दाव्यानुसार गुंतवणूक केल्याचे पुरावे अर्जाद्वारे सक्षम अधिकाऱ्याकडे दाखल करता येतात. त्यातूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे लोंढे येत आहेत.

बडस्‌ ऍक्‍ट-2019 नुसार फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले. सध्या तरी हे काम बंद करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी गुंतवणूकदारांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन काही तरतुदी दाखवल्या होत्या. त्यानुसार हे अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करण्यात आली. आता हे अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी पोलिसांकडे पाठवले जातील. याशिवाय वसुलीसाठी कोणती कार्यपद्धत अवलंबावी, यासाठी या कायद्यात काय तरतुदी केलेल्या आहेत, याची माहिती घेतली जाईल. इतर जिल्ह्यातही अशा अर्जांवर काय प्रक्रिया करण्यात आली याची माहिती घेतली जाईल, असे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ म्हणाले.