Money Power in Elections – जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जिंकण्यासाठी तालुक्यात अक्षरशः पैशांचा पाऊस पाडला जात असल्याचे उघडपणे दिसून येत आहे. प्रचाराच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वारेमाप खर्चामुळे निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रिया न राहता आर्थिक ताकदीची स्पर्धा बनत चालली आहे. मतांसाठी होणारी पैशांची उधळण इतकी वाढली आहे की काही उमेदवार थेट बँकांचे कर्ज काढून निवडणूक लढवत असल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या उधळणीनंतर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही तोच पॅटर्न सर्रासपणे वापरला जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील निवडणुका आता साध्या राहिलेल्या नसून, त्या श्रीमंतांची मक्तेदारी बनत चालल्याचे चित्र चिंताजनक आहे.दहा वर्षांपूर्वी मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका तुलनेने कमी खर्चात पार पडत असत. प्रचार हा कार्यकर्ते, गावकुसातील संपर्क आणि विश्वासाच्या जोरावर होत असे. मात्र गेल्या दशकभरात, विशेषतः विधानसभा निवडणुकांनंतर, निवडणूक खर्चाचा चेहरामोहरा पूर्णतः बदलून गेला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची उधळण झाल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्याच धर्तीवर आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्येही पैशांचा महापूर आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जिल्हा परिषद पुणे परिणामी पैसे नसतील तर निवडणूक लढवूच नका, असा अलिखित नियमच जणू तयार झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. खर्च मर्यादा केवळ कागदावरच राहणार का, की त्याची कडक अंमलबजावणी होणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पैशांच्या गैरवापराकडे दुर्लक्ष झाले, तर भविष्यात निवडणुका केवळ श्रीमंतीचा खेळ ठरण्याची भीती मतदारांकडून व्यक्त केली जात आहे. तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये सुरू असलेली पैशांची उधळण ही केवळ निवडणूक खर्चाची बाब नसून, ती ग्रामीण लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. आता तरी या पैशांच्या राजकारणाला लगाम बसणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. बँक कर्जावर निवडणूक, विकासावर मात्र प्रश्नचिन्ह खर्च कमी पडू नये म्हणून काही उमेदवारांनी थेट बँकांत जाऊन कर्ज काढल्याची जोरदार चर्चा आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी कर्जाचा आधार घेतला जात असेल, तर निवडणुकीनंतर विकासकामांपेक्षा आधी कर्जफेड कशी करायची, हा प्रश्न उपस्थित होतो. अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी जनतेचे काम करतील की खर्च केलेल्या पैशांची वसुली, हा गंभीर सवाल विचारला जात आहे. एका मताचा भाव किती? तालुक्यासह ग्रामीण परिसरात सध्या तुमच्याकडे एका मताचा भाव किती, हा प्रश्न चहाच्या टपरीपासून ते गावच्या चौकापर्यंत चर्चेचा विषय ठरत आहे. मतदार जर पैशांवर प्रभावित होत असतील, तर निवडून येणारे प्रतिनिधी जनतेचे नव्हे, तर पैशांचे प्रतिनिधी ठरणार, अशी तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे. या वाढत्या खर्चामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, सामान्य शेतकरी, युवक आणि मध्यमवर्गीय उमेदवारांसाठी निवडणूक लढवणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे. त्यामुळे पैसा हीच उमेदवारांची पात्रता ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
