नवी दिल्ली : मनी लाँडरिंगचा प्रकार देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी, सार्वभौमत्वासाठी आणि अखंडतेसाठी धोका असल्याची महत्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. हा सामान्य गुन्हा नाही तर हा एक गंभीर गुन्हा आहे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (पीएमएलए) उद्देश मनी लाँडरिंग थांबवणे आहे, जो देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी धोका आहे.

मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर गुन्हा आहे ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय आणि सामाजिक हितांकडे दुर्लक्ष करते. या गुन्ह्याला कोणत्याही प्रकारे क्षुल्लक स्वरूपाचा गुन्हा म्हणता येणार नाही असे नमूद करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा मनी लाँडरिंगच्या कारवायांना तोंड देण्यासाठी बनवण्यात आला आहे. यामध्ये मनी लाँडरिंगच्या अशा कृत्यांचा समावेश आहे ज्यांचा आर्थिक व्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतो, ज्यामुळे देशांच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर देखील परिणाम होतो.

जगभरात मनी लाँडरिंग हा एक गंभीर गुन्हा मानला जातो. यामध्ये सहभागी असलेले गुन्हेगार सामान्य गुन्हेगारांपेक्षा वेगळ्या वर्गाचे मानले जातात. मनी लाँडरिंगमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगाराच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या कडक तरतुदींचा विचार न करता न्यायालये जामीन मंजूर करण्याचे समर्थन करू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपींच्या जामीन अर्जांवर निर्णय घेताना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात घालून दिलेल्या दुहेरी अटींचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

पीएमएलएच्या कलम ४५ च्या दुहेरी अटींनुसार, सरकारी वकिलांना जामीन अर्जाला विरोध करण्याची संधी दिली पाहिजे. यासोबतच, न्यायालयाने हे सुनिश्चित करावे की आरोपी गुन्ह्यात दोषी नाही आणि जामिनावर तो कोणताही गुन्हा करणार नाही असे मानण्यास वाजवी आधार आहे. या निरीक्षणांसह, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि प्रसन्ना बी. यांनी मनी लाँडरिंगचा आरोप असलेल्या कन्हैया प्रसादला जामीन देण्याचा पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने कन्हैया प्रसादला एका आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.