नवी दिल्ली : माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र तिऱ्हाईतांना दाखवू शकत नाही, अशी भूमिका दिल्ली विद्यापीठाने गुरूवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली. अर्थात, मोदींच्या पदवीचे रेकॉर्ड न्यायालयाला दाखवण्याची तयारी असल्याचेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले. मोदींनी १९७८ यावर्षी कला शाखेची (बीए) पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यावर्षी परीक्षा दिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा तपशील मिळावा, अशी मागणी करणारा अर्ज नीरज नामक व्यक्तीने आरटीआय अंतर्गत दाखल केला. त्यावरून केंद्रीय माहिती आयोगाने डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांच्या रेकॉर्डची छाननी करण्याची परवानगी दिली. त्या आदेशाविरोधात दिल्ली विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणीवेळी विद्यापीठाची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. संबंधित मागणी राजकीय हेतूने करण्यात आली आहे. ज्या पूर्वाश्रमीच्या विद्यार्थ्याच्या पदवीची मागणी करण्यात आली आहे; ते पंतप्रधान आहेत. खासगीपणाशी संबंधित अधिकार काही माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकारापेक्षा महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. संबंधित प्रकरणी न्यायालयाने तूर्त निकाल राखून ठेवला.
