नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात 17 जून रोजी झालेल्या 35 मिनिटांच्या फोन संभाषणानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत, असा दावा ब्लूमबर्गच्या एका अहवालात करण्यात आला आहे.

पाकिस्तानबाबत मतभेद-

या अहवालानुसार, कॅनडातील जी-7 परिषदेतून ट्रम्प अचानक बाहेर पडले, त्यामुळे मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील नियोजित भेट रद्द झाली. यानंतर झालेल्या फोन संभाषणात मोदींनी स्पष्ट केले की, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविराम हा पाकिस्तानच्या विनंतीवरून झाला, यात अमेरिकेचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. तसेच, काश्मीर प्रश्नावर भारत कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीला मान्यता देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे ट्रम्प नाराज झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांच्या भेटीने भारताची चिंता –

अहवालात सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी दुसऱ्या दिवशी व्हाइट हाऊसमध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल आसिम मुनीर यांचे स्वागत केले. पाकिस्तानी नागरी नेत्यांशी ट्रम्प यांच्या भेटीला भारताचा आक्षेप नव्हता, परंतु पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना व्हाइट हाऊसमध्ये आमंत्रित करणे भारताला खटकले. मोदींना अशीही शंका होती की, ट्रम्प कदाचित त्यांच्याशी आणि मुनीर यांच्याशी संयुक्त बैठक घडवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी कॅनडाहून परतताना वॉशिंग्टनला थांबण्याचे ट्रम्प यांचे निमंत्रण नाकारले आणि क्रोएशियाला जाण्याचा निर्णय घेतला.

जूननंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये संवाद नाही-

या कॉलनंतर ट्रम्प यांनी भारतावर टीका सुरू केली. त्यांनी भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ संबोधले आणि भारतीय व्यापार धोरणांना ‘कमी दर्जाचे’ ठरवले. यानंतर ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर 50% शुल्क लावण्याची घोषणा केली. ब्लूमबर्गच्या मते, जूनमधील या संभाषणानंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणताही संवाद झालेला नाही.

अमेरिकेच्या शुल्कवाढीचा भारतावर परिणाम-

6 ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी भारतावर 25% अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली, जे 27 ऑगस्टपासून लागू होईल. यापूर्वी 30 जुलै रोजी त्यांनी 25% शुल्क जाहीर केले होते. यामुळे भारतावर एकूण 50% शुल्क लागू होईल. रशियन तेल खरेदीमुळे ही कारवाई केल्याचे कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ही कारवाई चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.

भारतीय निर्यातीवर परिणाम –

या शुल्कवाढीमुळे औषधे, कापड आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांसारख्या भारतीय वस्तूंवर 50% कर लागेल, ज्यामुळे त्या अमेरिकेत महाग होतील आणि त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. याचा भारताच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापार अधिशेषावर (निर्यात जास्त, आयात कमी) परिणाम होऊ शकतो.

स्मार्टफोन: 2025 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारत अमेरिकेला स्मार्टफोन पुरवठा करणारा सर्वात मोठा देश बनला आहे, ज्याने चीनला मागे टाकले आहे. भारताचा या क्षेत्रात 44% वाटा आहे. सध्या स्मार्टफोनवर शुल्क नाही, परंतु भविष्यात 25% शुल्क लागल्यास किमती वाढतील, ज्याचा स्पर्धेवर परिणाम होऊ शकतो.

हिरे आणि दागिने: भारतातून अमेरिकेला 9 अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीचे दागिने निर्यात होतात, यात नैसर्गिक आणि प्रयोगशाळेत तयार केलेले हिरे, सोने-चांदीचे दागिने आणि रंगीत रत्ने यांचा समावेश आहे. नव्या शुल्कामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात, ज्यामुळे मागणी कमी होऊन रोजगारांवरही धोका निर्माण होऊ शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स: भारतातून अमेरिकेला 14 अब्ज डॉलर किमतीचे लॅपटॉप, सर्व्हरसारखी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने निर्यात होतात. सध्या ही उत्पादने करमुक्त आहेत, परंतु भविष्यात शुल्क लागल्यास भारताची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते.

औषधे: भारतीय औषध उद्योग जगभर सस्त्या औषधांचा मोठा पुरवठादार आहे. अमेरिका भारतातून जेनेरिक औषधे, लसी आणि सक्रिय घटक आयात करते, ज्याची 2025 मधील निर्यात 7.5 अब्ज डॉलरहून अधिक होती. शुल्क लागल्यास भारताच्या औषध निर्यातीला मोठा धक्का बसेल, कारण अमेरिका भारताच्या औषध निर्यातीचा 30% हून अधिक वाटा घेते.

कापड आणि वस्त्र: भारतातून अमेरिकेला 2.5 अब्ज डॉलरहून अधिक किमतीची हस्तनिर्मित रेशीम आणि औद्योगिक कापसाच्या वस्त्रांची निर्यात होते. 25% शुल्कामुळे या वस्तूंच्या किमती वाढतील, ज्यामुळे मागणी कमी होऊन कापड उद्योग कमजोर होऊ शकतो. या घडामोडींमुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.