नवी दिल्ली :- रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये भारताने शांततेचे आवाहन करताना आपले सार्वभौम आणि आर्थिक हित प्रथम स्थानावर ठेवून योग्य ते केले आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समर्पक भूमिका घेतली आहे. मात्र, मोदींनी देशांतर्गत राजकारणासाठी परराष्ट्र धोरणाचा वापर करु नये, असे प्रतिपादन देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले आहे. जी-20 बैठकीपूर्वी दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली.

वर्ष 2004 ते 2014 दरम्यान कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएच्या दोन कार्यकाळात पंतप्रधान राहिलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना शनिवारी जी-20 नेत्यांसाठी आयोजित डिनरसाठी विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्यात आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. सिंग यांनी एक प्रदीर्घ मुलाखत दिली आहे.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदावर डॉ. सिंग म्हणाले की, त्यांच्या काळात देशांतर्गत राजकारणापेक्षा परराष्ट्र धोरण अधिक महत्त्वाचे बनले होते. पक्षीय राजकारणासाठी मुत्सद्देगिरीचा वापर करताना संयम बाळगणे आवश्‍यक असतो. माझ्या हयातीत भारताला जी-20 चे अध्यक्षपद मिळाले याचा मला खूप आनंद आहे आणि मी जी-20 शिखर परिषदेसाठी जागतिक नेत्यांचे यजमान म्हणून भारताला पाहणार आहे.

युक्रेन-रशिया युद्धावर सरकारची कठोर मुत्सद्दी भूमिका हाताळताना मनमोहन सिंग म्हणाले की केंद्राने योग्य गोष्ट केली आहे. जेव्हा दोन किंवा अधिक देशांमध्ये युद्ध होते तेव्हा इतर देशांवर बाजू निवडण्याचा दबाव असतो. भारताने शांततेचे आवाहन करताना आपले सार्वभौम आणि आर्थिक हित प्रथम स्थानावर ठेवून योग्य ते केले आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले की, जी-20 ची कल्पना सुरक्षेशी संबंधित वाद सोडवण्याचे व्यासपीठ म्हणून कधीच नव्हती. जी-20 साठी सुरक्षेचा विषय बाजूला ठेवून हवामान, असमानता आणि जागतिक व्यापारावरील विश्वास या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक समन्वयावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.

चीन संबंध आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग शिखर परिषदेला उपस्थित नसल्याबद्दल डॉ. सिंग म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताच्या प्रादेशिक आणि सार्वभौम अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व पावले उचलतील अशी आशा आहे. विद्यमान केंद्र सरकारला कोणताही सल्ला देण्यास त्यांनी नकार दिला.

गुंतागुंतीच्या राजनैतिक बाबी कशा हाताळायच्या याबाबत पंतप्रधानांना सल्ला देणे माझ्यासाठी योग्य नाही. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जी-20 शिखर परिषदेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला हे दुर्दैवी आहे. पण मला आशा आहे की आपले पंतप्रधान भारताच्या प्रादेशिक आणि सार्वभौम अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय तणाव कमी करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व पावले उचलतील.