“करदात्यांचे १५ हजार कोटी मोदी सरकारने राजकीय हेरगिरीसाठीच्या पेगॅसस स्पायवेअरवर खर्च केले”
मुंबई : अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने इस्राईलमधील एनएसओ या खासगी कंपनीने विकसित केलेल्या पेगॅसस स्पायवेअरसंदर्भात काही खळबळजनक खुलासे केले आहेत. त्याचा परिणाम देशातील राजकारणावर पडताना दिसत आहे. राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि अगदी न्यायपालिकेतील लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी भारत सरकारकडून २०१७ साली हे सॉफ्टवेअर विकत घेतल्याचे म्हटले आहे. यावरुनच आता केंद्र सरकारवर आरोप होत असताना राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी या दाव्यासंदर्भातील आकडेमोडीबद्दल ट्विट करत केंद्रावर टीका केली आहे.
भारत सरकारकडून अधिकृतपणे पेगॅससची खरेदीची कबुली देण्यात आलेली नाही. मात्र न्यूयार्क टाईम्सने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामध्ये भारतासह काही देशांनी पेगॅसस स्पायवेअरची खरेदी केल्याचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे पेगॅसस खरेदी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१७ मधील इस्राईल भेटीचाही संबंध असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै २०१७ मध्ये इस्राईल दौऱ्यावर गेले तेव्हा भारताने इस्राईलसोबत २ बिलियनचा शस्त्रास्त्र करार केला. यात क्षेपणास्त्र यंत्रणेसह पेगॅसस स्पायवेअरचा देखील समावेश असल्याचे न्यूयार्क टाईम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.
याचसंदर्भात ट्विट करताना आव्हाड यांनी, “एक बिलियन डॉलर म्हणजे ७५०० कोटी. दोन बिलियन डॉलर म्हणजे १५ हजार कोटी. इतक्यासाठी सांगतोय की, देशातील करदात्यांचा एवढा पैसा मोदी सरकारने पेगॅसस हे राजकीय हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर घेण्यासाठी वापरला आहे, असा न्यूयॉर्क टाइम्सचा रिपोर्ट आहे,” असे ट्विट आव्हाड यांनी केले आहे.
1 बिलियन डॉलर म्हणजे
7500 करोड.
2 बिलियन डॉलर म्हणजे 15 हजार करोड.
इतक्यासाठी सांगतोय की,
देशातील टॅक्सपेयर लोकांचा एवढा पैसा मोदी सरकारने Pegasus हे राजकीय हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर घेण्यासाठी वापरला आहे,अस न्यूयॉर्क टाइम्सचा रिपोर्ट आहे.#Pegasus— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 29, 2022
२०१७ च्या इस्राईल दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी आणि तत्कालीन इस्राईल पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्यात २ बिलियनच्या शस्त्रास्त्र खरेदीचा करार झाला. यातच क्षेपणास्त्र यंत्रणेसोबत पेगॅससचा समावेश होता. यानंतर नेत्यान्याहू यांनी जून २०१९ मध्ये भारत दौरा केला. यानंतर भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत पॅलेस्टाईन मानवाधिकार संघटनेच्या मान्यतेवर इस्राईलच्या बाजूने मतदान केलं. आतापर्यंत भारत किंवा इस्राईलपैकी कोणीही पेगॅसस खरेदीला अधिकृतपणे दुजोरा दिलेला नाही.
