नवी दिल्ली – सर्व वित्तीय संस्थांसाठी अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका, खाजगी क्षेत्रातील बॅंका, लघु वित्त बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, सहकारी बॅंका आणि व्यावसायिक बॅंकांशी थेट जोडलेल्या संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतसंस्था 1.5 टक्के व्याज अनुदान दिले जाईल.

या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीसाठी या वाढीव व्याज सवलतीसाठी 34,856 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्‍यकता आहे.

व्याज सवलतीत वाढ केल्यामुळे कृषी क्षेत्रात दीर्घकाळासाठी कर्ज पुरवठा सुनिश्‍चित होईल तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे विशेषत: प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका आणि सहकारी बॅंकांचे आर्थिक आरोग्य आणि व्यवहार्यता सुनिश्‍चित होईल आणि परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पुरेसा कृषी कर्ज पुरवठा मिळेल.

निधीचा वाढीव खर्च पेलण्यासाठी बॅंका सक्षम होतील आणि शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देण्यासाठी बॅंकांना प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा लाभ मिळू शकेल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालनासाठी देखील अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज पुरवले जाणार असल्यामुळे रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल. कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 4% व्याजदराने अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जाचा लाभ यापुढेही मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांना बॅंकेकडून कमी व्याजदराने अल्पमुदतीचे कर्ज मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने व्याज सवलत योजना सुरू केली, ज्याचे नामकरण आता सुधारित व्याज सवलत योजना असे करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत कृषी आणि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदी संलग्न व्यवसायात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यतचे अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज वार्षिक 7 टक्के दराने मिळते.

कर्जाची त्वरीत आणि वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 3 टक्के सवलत देखील दिली जाते. त्यामुळे, जर एखाद्या शेतकऱ्याने वेळेवर कर्जाची परतफेड केली, तर त्याला वार्षिक 4 टक्के दराने कर्ज मिळते. शेतकऱ्यांना या सुविधेचा लाभ व्हावा यासाठी केंद्र सरकार या योजनेसाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना व्याजात सवलत देते. हे सहाय्य 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत आहे. अर्थसंकल्प तरतूद आणि लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाची ही दुसरी सर्वात मोठी योजना आहे.

बदलती आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, विशेषत: वित्तीय संस्था, सहकारी बॅंका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांसाठी व्याजदर आणि कर्जदरात वाढ झाल्यामुळे सरकारने या वित्तीय संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतीच्या दरांचा आढावा घेतला. यामुळे शेतकऱ्याला कृषी क्षेत्रात पुरेसा कर्ज पुरवठा होईल तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व वित्तीय संस्थांना अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5% व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.