नवी दिल्ली – मणिपूरमध्ये  सुरु असणारा हिंसाचार काही केल्या थांबताना दिसत नाही. त्यातच नुकतेच हिंसक जमावाने चक्क केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह यांचे घरच पेटवून दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेतून मणिपूरमधील नागरिकांच्या संताप कोणत्या स्तरावर पोहचला आहे हे दिसून येते. याच मुद्यावरून उद्धव ठाकरे गटाने सामनातून मोदी सरकारला  मणिपूरमध्ये मरणारे हिंदू ‘हिंदू’ नाहीत काय? असा  केला आहे.

काय आहे सामनाचा अग्रलेख 

हिंसाचारात जळणाऱ्या मणिपूरची जनता दीड महिन्यापासून जीव मुठीत धरून जगते आहे आणि देशाचे पंतप्रधान या गंभीर संकटाविषयी चकार शब्दही बोलत नाहीत. मणिपूरमध्ये कुकी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात हिंदू मरत आहेत आणि नकली हिंदुत्वाचा टेंभा मिरवणारे तथाकथित महाशक्तीचे सरकार डोळे मिटून हा रक्तपात पाहत आहे. देशभरात हिंदू जनआक्रोश मोर्चे काढणाऱ्या सरकार पक्षाला मणिपुरातील हिंदूंचा नरसंहार दिसत नाही काय? मणिपूरचा हिंदू ‘हिंदू’ नाही काय?

मणिपूर हे राज्य हिंदुस्थानचा भाग नाही, असे केंद्रीय सरकारला वाटते आहे काय? गेल्या दीड महिन्यापासून मणिपूरमध्ये खुलेआम कत्तली व रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. आतापर्यंत 115 हून अधिक लोक मणिपूरमध्ये पेटलेल्या जातीय वणव्यात मृत्युमुखी पडले. 400 हून अधिक लोक या हिंसाचारात जखमी झाले. जिवाच्या भीतीने हजारो नागरिकांवर स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे. गुरुवारी तर हिंसक जमावाने केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री आरके रंजन सिंह यांचे इंफाळमधील निवासस्थानच पेटवून दिले. त्यावेळी मंत्रिमहोदय सुदैवाने घरात नव्हते आणि इतरही कोणाला दुखापत झाली नाही. तथापि, मणिपूरमधील हिंसाचाराची मजल आता केंद्रीय मंत्र्यांचे निवासस्थान जाळण्यापर्यंत गेली याचा अर्थ काय? खुद्द आरके रंजन सिंह यांनीही मणिपूरमधील हिंसक घडामोडींवर चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही केंद्रातील सरकार ढिम्मच राहणार आहे का? जातीय विद्वेषाच्या आगीत मणिपूर दररोज जळते आहे आणि देशातील ‘महाशक्ती’ सरकार मात्र हा हिंसाचार हतबलपणे पाहत आहे. कुकी व मैतेई या मणिपूरमधील दोन जमातींमध्ये 3 मेपासून सुरू असलेला हा हिंसाचार दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करतो आहे. मैतेई समाज हा धर्माने हिंदू आहे. लोकसंख्येचा विचार करता मैतेई समाज मणिपूरमध्ये 53 टक्के म्हणजे बहुसंख्य आहे. तथापि, या 53 टक्के वर्गाला इम्फाळ आणि आसपासच्या केवळ 10 टक्के भूभागावरच वास्तव्य करावे लागते. मणिपूरमधील कुकी व नागा या अन्य जमातींचे मोठय़ा प्रमाणावर ख्रिस्तीकरण झाले व या दोन्ही जमातींच्या 40 टक्के वर्गाकडे मणिपूरचा 90 टक्के भूभाग आहे. संपूर्ण पर्वतीय प्रदेशात कुकी व नागा आणि टीचभर जागेत मैतेई समाज, अशी

भौगोलिक विभागणी

मणिपूरमध्ये दिसते. शिवाय मैतेईंना इम्फाळ खोऱ्याचा भाग सोडून अन्यत्र मालमत्ता खरेदीची मुभा नाही. मणिपूरच्या असंतोषामागील ही पार्श्वभूमीदेखील समजून घेतली पाहिजे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरूनच मणिपूरमध्ये खुनी संघर्ष भडकला, असे सांगितले जात असले तरी त्यामागे अशी इतरही कारणे आहेत. हिंसाचारापूर्वी मणिपूरमध्ये वेगवेगळय़ा जिल्हय़ांत मैतेई समाजाने अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा यासाठी मोर्चे काढले. त्यानंतर मैतेई समाजाच्या मागणीवर राज्य सरकारने चार महिन्यांच्या आत विचार करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिले. आदिवासी कुकी समाजाला मैतेईंचे हे आरक्षण अमान्य आहे. हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर ठिणगी पडली आणि मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंबच उसळला. आरक्षणाचा मुद्दा हे हिंसाचाराचे तात्कालिक कारण असेलही; पण हिंसाचाराची सारी जबाबदारी हायकोर्टावर ढकलून सरकारला पळ कसा काढता येईल? केंद्रीय गृहमंत्री मणिपूरच्या दौऱ्यावर गेले असता हिंसाचार व दंगलींचे सारे खापर न्यायालयावर फोडून त्यांनी हात झटकले. देशातील जनतेच्या जीविताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी गृहखात्याची आहे याचेही भान सरकारला राहिलेले नाही. शिवाय, ज्या पद्धतीने मणिपूरमध्ये दहशतवादी हल्ले सुरू आहेत, ते पाहता हा सगळा हिंसाचार पूर्वनियोजित कटाचा भाग असावा असे दिसते. कुकी दहशतवादी अचानक शस्त्रास्त्रांसह कुठल्याही गावाला वेढा घालतात, जाळपोळ करतात, असॉल्ट रायफलींनी अंदाधुंद गोळीबार करतात आणि हत्याकांडे घडवून पसार होतात. कुकी अतिरेक्यांनी काही वर्षांपूर्वी नागा जमातीच्या 100 आदिवासींचेही असेच हत्याकांड घडविले होते. कुकी अतिरेक्यांकडे या

रायफली व शस्त्रास्त्रे
कुठून येतात, हे तरी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगावे. की त्यासाठीही गृहमंत्री न्यायालयालाच जबाबदार ठरवणार आहेत? तब्बल 45 दिवसांपासून आपल्याच देशातील एका राज्यात खुनी हल्ले, निर्घृण हत्याकांडे व रक्ताचे पाट वाहत असताना देशाचे पंतप्रधान नेमके काय करीत आहेत, असा प्रश्न मणिपूरच्या जनतेला नक्कीच पडला असणार. पुन्हा मणिपूरमध्ये भारतीय जनता पक्षाचीच सत्ता आहे व एन. बिरेन सिंह नावाचे भाजपचे गृहस्थ तिथे मुख्यमंत्री आहेत. सरकार पक्षाच्याच भाषेत सांगायचे तर मणिपूरमध्ये ‘डबल इंजिन’चे सरकार आहे. राज्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे एकाच पक्षाची म्हणजे भाजपची सरकारे असतील तर सरकारी कारभार उत्तम होतो व प्रशासनही सक्षमपणे काम करते, असा दावा भारतीय जनता पक्षाकडून नेहमीच केला जातो. हा दावा खरा मानला तर राज्य व केंद्रातही भाजपची सत्ता असताना मणिपूर का पेटले? ‘डबल इंजिन’चे सरकार तिथे फेल का झाले व अजूनही तिथे शांतता प्रस्थापित का होऊ शकली नाही याचे उत्तर आता सरकार पक्षाच्या वाचाळवीरांनी द्यायला हवे. हिंसाचारात जळणाऱ्या मणिपूरची जनता दीड महिन्यापासून जीव मुठीत धरून जगते आहे आणि देशाचे पंतप्रधान या गंभीर संकटाविषयी चकार शब्दही बोलत नाहीत. मणिपूरमध्ये कुकी अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात हिंदू मरत आहेत आणि नकली हिंदुत्वाचा टेंभा मिरवणारे तथाकथित महाशक्तीचे सरकार डोळे मिटून हा रक्तपात पाहत आहे. देशभरात हिंदू जनआक्रोश मोर्चे काढणाऱ्या सरकार पक्षाला मणिपुरातील हिंदूंचा नरसंहार दिसत नाही काय? मणिपूरचा हिंदू ‘हिंदू’ नाही काय?