नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने दुसर्‍या सहामाहीत अर्थसंकल्पात ठरविण्यापेक्षा कमी कर्ज घ्यायचे ठरविले आहे. प्राप्त माहितीनुसार दुसर्‍या सहामाहित केंद्र सरकार 6.77 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. त्यामुळे पूर्ण वर्षात कर्ज ठरविल्यापेक्षा 10,000 कोटी रुपयांनी कमी घेतले जाणार आहे.

2025-26 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने पूर्ण वर्षात 14.82 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज घ्यायचे ठरविले होते. पहिल्या सहामाहीत म्हणजे एप्रिल -सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र सरकारने ठरविल्यापेक्षा 5,000 कोटी रुपयांचे कर्ज कमी घेतले आहे. दुसर्‍या सहामाहीतही 5,000 कोटी रुपयाचे कर्ज कमी घेण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे एकूण वर्षात अर्थसंकल्पात ठरविण्यापेक्षा 10 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज कमी घेतले जाणार आहे.

म्हणजेच अर्थसंकल्पात 14.82 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यायचे ठरविले होते. प्रत्यक्षात केवळ 14.72 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार दुसर्‍या सामायिक कर्ज उभारणी कर्जरोख्याद्वारा केली जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यात 6.77 लाख कोटी रुपयांचे कर्जरोखे आठवड्यांच्या पातळीच्या बोलीवर उभारले जाणार आहेत. ही कर्ज घेण्याचे प्रक्रिया 5 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे.

केंद्र सरकारने आर्थिक शिस्त बाळगून स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट केली आहे. यामुळेच विविध पतमानांकन संस्थांनी भारताचे पतमानांकन वाढविले आहे. आर्थिक शिस्तीबाबत सरकार तडजोड करणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

तूट ठरविल्याप्रमाणे मर्यादित –
कर्ज उभारणीच्या या वेळापत्रकासंदर्भात माहिती देताना आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात ठरविण्यापेक्षाही कर्ज कमी घेतले जाणार आहे. याचा अर्थ सरकार खर्च वाढवणार आहे असे नाही. यावर्षी अर्थसंकल्पात तूट 4.4% इतकी ठरविण्यात आलेली आहे. मार्च अखेर ही तूट 4.4% पेक्षा जास्त होणार नाही, याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. गेल्या वर्षी तूट 4.6% इतकी होती.