Windfall tax removed – केंद्र सरकारने आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एव्हिएशन टर्बाइन इंधन (ATF), क्रूड उत्पादने, पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनांवरील विंडफॉल टॅक्स हटवला आहे. गेल्या महिनाभरापासून या विषयावर सरकारमध्ये चर्चा सुरू होती. विंडफॉल टॅक्स हटवल्याने रिलायन्स इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी सारख्या कंपन्यांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांचे मार्जिन वाढेल.

सरकारने 2 वर्षांपूर्वी विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता –

सरकारने देशांतर्गत तेल उत्पादनावर विंडफॉल टॅक्स लावला होता. केंद्र सरकारने जुलै 2022 मध्ये विंडफॉल कर जाहीर केला होता. त्यावेळी पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रतिलिटर 6 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपये निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. यासोबतच देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर 23,250 रुपये प्रति टन विंडफॉल टॅक्सही लावण्यात आला होता. हा कर लागू करण्याच्या पहिल्या वर्षात सरकारने सुमारे 25 हजार कोटी रुपये, 2023-24 मध्ये 13 हजार कोटी रुपये आणि चालू आर्थिक वर्षात 6 हजार कोटी रुपये जमा केले होते.

उपकरही काढला –

पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर लावला होता. आता तेही काढून टाकण्यात आले आहे. सरकारने विंडफॉल टॅक्स हटवण्यापूर्वी बरेच विचारमंथन झाले होते. पेट्रोलियम मंत्रालय आणि महसूल विभागाशी चर्चा केल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी विंडफॉल टॅक्स लागू केल्यामुळे तेल कंपन्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.

रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे परिस्थिती बदलली –

रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाले तेव्हा पाश्चिमात्य देशांनी अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले होते. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली होती. मात्र याचा फायदा तेल कंपन्यांनाही झाला. या बंदीमुळे भारतीय तेल कंपन्यांना मोठा नफा होऊ लागला. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने विंडफॉल टॅक्स आणला. सरकारच्या या निर्णयामागे अतिरिक्त महसूल मिळण्याचे कारण होते. भारताशिवाय इतर अनेक देशांनीही विंडफॉल टॅक्स लावला होता.