नवी दिल्ली – शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या उद्देशातून मोदी सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी सरकारने दिलेल्या प्रस्तावांवर विचार करण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना केले. शेतकरी नेत्यांशी कधीही पुढील चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

मोदी सरकारकडून कृषी कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे आणि शेतमालासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) व्यवस्था कायम ठेवण्याविषयी लेखी हमी देण्याचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले. मात्र, ते प्रस्ताव शेतकरी संघटनांकडून फेटाळण्यात आले. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत. त्यामुळे सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सुरू झालेली चर्चेची प्रक्रिया तूर्त तरी ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

त्यातून कायम राहिलेली कोंडी फोडण्याच्या इराद्याने सरकारकडून शेतकरी संघटनांना पुन्हा चर्चा प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

शेतकरी संघटनांनी बुधवारी सरकारचे प्रस्ताव फेटाळताना आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. त्याचा संदर्भ देऊन तोमर म्हणाले, चर्चा प्रक्रिया सुरू असताना आंदोलनाचा पुढचा टप्पा जाहीर करणे योग्य नाही.

शेतकरी नेत्यांनी पुन्हा चर्चेसाठी यावे. शेतकरी नेत्यांना वाटणारी चिंता दूर करण्यासाठी त्यांच्या सूचनांची प्रतीक्षा आम्ही करत राहिलो. मात्र, ते कायदे मागे घेण्याच्या मागणीचा आग्रह धरून आहेत. थंडीत आणि करोना संकटकाळात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याची आम्हाला चिंता वाटते. शेतकरी संघटनांनी लवकरात लवकर सरकारच्या प्रस्तावांवर विचार करावा.

त्यानंतर आवश्‍यकतेनुसार सहमतीतून पुढील चर्चा निश्‍चित करता येऊ शकेल, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या वक्तव्यातून सरकार कायदे मागे घेण्याच्या मागणीचा विचार करणार नसल्याचेच एकप्रकारे सूचित झाले. एमएसपी व्यवस्थेबाबत सरकार नवे विधेयक आणणार का, असा प्रश्‍न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी व्यवस्थेवर कुठला परिणाम होणार नसून ती कायम राहणार असल्याचे उत्तर तोमर यांनी दिले.

दरम्यान, गोयल यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांना वाटणाऱ्या चिंता दूर करण्याची सरकारची तयारी आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे शेतकरी नेत्यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे, असे ते म्हणाले. त्यांनी बाजार समित्यांच्या संरक्षणाचीही ग्वाही दिली.