नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांसाठी  आनंदाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत दुरुस्तीस करण्यास केंद्र सरकारने बुधवारी मान्यता दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकर्‍यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पीक विमा करायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनीच ठरवायचे आहे.

Union Minister Prakash Javadekar after cabinet meeting: We will introduce Assisted Reproductive Technology Regulation bill in this session of the Parliament. pic.twitter.com/vQcSO9Z51U

— ANI (@ANI) February 19, 2020

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख तीन  निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत मोठे तीन निर्णय घेतले आहेत. सर्व प्रथम, मंत्रिमंडळाने 22 व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली. यासंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, हा आयोग सरकारला कायदेशीर प्रश्नांबाबत सल्ला देईल.

विशेष म्हणजे विधी आयोगाची मुदत यावर्षी ऑगस्टमध्ये संपत आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदा मंत्रालय आता नवीन आयोगासाठी अधिसूचना जारी करणार आहे. कायदा आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.

पीक विम्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाचा दुसरा महत्वपूर्ण निर्णय 

या संदर्भात कृषीमंत्री म्हणाले की, पीक विमा योजनेतील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पीक विमा करायचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनीच ठरवायचे आहे. या व्यतिरिक्त सरकार ईशान्येकडील 90% शेतकऱ्यांना पीक विमा प्रीमियम देणार आहे. त्याचबरोबर व्याज 2 टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

5.5 कोटी शेतकर्‍यांनी घेतला पीक विम्याचा लाभ 
पत्रकार परिषदेत कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले, पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा 5.5 कोटी शेतकर्‍यांनी लाभ घेतला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण 13,000 कोटींचा विमा उतरविला गेला आहे.

तिसर्‍या निर्णयामध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयकास मान्यता दिली आहे. हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल, असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले.

सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयका काय आहे?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) विधेयकाला मंजुरी दिली असून यामध्ये महिलांच्या प्रजनन अधिकारांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि स्मृती इराणी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, लवकरच हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, महिलांच्या प्रजनन अधिकारांच्या बाबतीत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्याअंतर्गत, एक राष्ट्रीय नोंदणी आणि नोंदणी प्राधिकरण प्रस्तावित केले आहे. जे सर्व वैद्यकीय व्यावसायिक आणि त्यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्यांना तो लागू असेल.