प्राधिकरणाने दोन महिन्यांत हटविले सहा मोबाइल टॉवर
शंभरपेक्षा अधिक टॉवर अनधिकृत; सामाजिक संघटनांचा दावा

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने गेल्या दोन महिन्यांत सहा अनधिकृत मोबाइल टॉवर हटविले आहे. तसेच अनधिकृत मोबाइल टॉवरबाबत प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे पुन्हा एकदा प्राधिकरणातील अनधिकृत मोबाइल टॉवरचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत मोबाइल टॉवरची माहिती प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही. तर, दुसरीकडे अनधिकृत मोबाइल टॉवरविरोधात आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक संघटनांनी दावा केला आहे की, प्राधिकरण परिसरामध्ये शंभरपेक्षा अधिक मोबाइल टॉवर असून बहुतेक अनधिकृत आहेत.

असे वाचले टॉवर
प्राधिकरण हद्दीतील बहुतेक सर्वच टॉवर अनधिकृत आहेत. निवासी जागेत असलेले हे टॉवर हटवून त्यांना मोकळ्या जागेवर स्थलांतरित करणे अत्यावश्‍यक आहे. मात्र, याबाबत मोबाइल कंपन्यांनी सन 2014 साली स्थगिती आदेश आणला. हा स्थगिती आदेश रद्द करण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत, असे आक्षेप जागरुक नागरिक संघटनेने घेतले आहे. संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आणि प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार हे टॉवर मोकळ्या जागांमध्ये स्थलांतरित करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. 2015 साली सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आपल्या विकास आराखड्यामध्ये मोबाइल टॉवरसाठी वेगळी जागा ठेवणे आवश्‍यक आहे. परंतु, तशी व्यवस्था होताना दिसत नाही.

प्राधिकरण परिसरात रहिवासी क्षेत्राजवळ परवानगी न घेता मोबाईल टॉवर उभारले जात आहेत. या टॉवरच्या रेडिएशनमुळे विविध प्रकारचे आजार होतात. स्मरणशक्‍ती, रोगप्रतिकारशक्‍ती कमी होते. एकाग्रता नष्ट होते, असे तज्ज्ञांचे निष्कर्ष आहेत. 1 सप्टेंबर 2012 पासून केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने मोबाईल टॉवर्सचे नियम अधिक कठोर केले आहेत. मात्र, या नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळले आहे. रहिवासी क्षेत्रामध्ये काही सोसायट्या आणि नागरिकही मोबाइल टॉवरच्या रेडिएशनमुळे होणाऱ्या धोक्‍यांचा विचार न करता घराच्या गच्चीवर मोबाइल टॉवर उभारण्यास परवानगी देत आहेत.

टॉवरसाठी कायदा धाब्यावर
मोबाइल टॉवर हे शाळा-कॉलेज आणि रूग्णालय परिसरात बसवू नये. टॉवर इमारतीपासून कमीत कमी तीन मीटर लांब असावा. अँटेना इमारतीच्या दिशेने असू नये.
दोन अँटेना असलेला टॉवर इमारतीपासून 35 मीटर दूर असावा. केवळ टॉवर उभारणारी इमारत नव्हे तर आसपास 54 मीटर परिघात राहणाऱ्या लोकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे. टॉवरच्या भोवती संरक्षक भिंत असायला हवी. टेरेस बंद ठेवावा. तिथे धोकादायक जागा असा फलक असावा, असे अनेक नियम कायद्यात आहेत. मात्र, कायदा धाब्यावर बसवून रहिवासी क्षेत्राजवळ अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारले जात आहेत.

प्राधिकरणाकडे माहितीचा अभाव
प्राधिकरण हद्दीत किती अनधिकृत मोबाइल टॉवर आहेत, याबाबतची माहिती प्राधिकरण प्रशासनाकडून उपलब्ध होऊ शकली नाही. प्राधिकरणाचे मुख्य रचनाकार मधुकर देवडे यांनी अतिक्रमण विभागाकडे ही माहिती मिळेल असे सांगितले. तर, प्राधिकरण हद्दीतील अनधिकृत मोबाइल टॉवरचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामुळे त्याची माहिती उपलब्ध नाही, असे अतिक्रमण तहसीलदार वर्षा पवार यांनी नमूद केले.

अनधिकृत मोबाइल टॉवरबाबत प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. 2015 नंतरच्या अनधिकृत मोबाइल टॉवरबाबत कारवाई केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये सहा मोबाइल टॉवरवर कारवाई केलेली आहे.

– वर्षा पवार, अतिक्रमण तहसीलदार, प्राधिकरण

प्राधिकरण हद्दीतील 99 टक्‍के मोबाइल टॉवर बेकायदेशीर आहेत. त्यांना निवासी परिसरातून हटवून मोकळ्या जागेत स्थलांतरित करण्यात यावे, यासाठी जागरुक नागरिक संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही कित्येक आंदोलने केली, निवेदने दिली. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्द व्हावा, यासाठी संघटनेने न्यायालयातही धाव घेतली आहे.

– डॉ. सुरेश बेरी, अध्यक्ष, जागरूक नागरिक संघटना

प्राधिकरणातील भूखंड “लीज डीड’ तत्त्वावर दिलेले आहेत. त्यामुळे त्या जागेचा ताबा
असलेली व्यक्‍ती परस्पर मोबाइल टॉवर उभा करण्याची परवानगी कशी देऊ शकते? अर्थातच प्राधिकरण परिसरात असलेले बहुतेक सर्वच टॉवर अनधिकृत आहेत. या बेकायदेशीर टॉवरवर कारवाई करण्याची मागणी गेल्या 9 वर्षांपासून करत आहोत; परंतु दाखविण्यापुरती ही कारवाई होत आहे.

– विजय पाटील, अध्यक्ष, प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती