नवी दिल्ली- काही माध्यमांनी सरकारी सूत्राचा हवाला देऊन सरकारच्या मालकीच्या एमएमटीसी, एसटीसी या कंपन्या बंद होणार असल्याचे म्हटले आहे. या वृत्तानंतर या तिन्ही कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे दिसून आले.

संबंधित वृत्तानुसार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 ऑक्‍टोबर रोजी नवी दिल्लीत या विषयावर एक उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या कंपन्यामध्ये सरकारचा 90% पेक्षा जास्त हिस्सा असल्याचे बोलले जाते. या कंपन्यांची उपयोगिता आता संपली असल्याचे सरकारला वाटत आहे. औपचारिक रित्या या कंपन्या बंद करण्याची गरज आहे असे सरकारला वाटते.

या वृत्तानंतर एमएमटीसी म्हणजे मिनरल ऍण्ड मेटल ट्रेडींग कार्पोरेशन आणि एसटीसी म्हणजे स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन या कंपन्यांच्या शेअरच्या भावात अनुक्रमे सात टक्के आणि पंधरा टक्के इतकी वाढ झाली होती. या वर्षात एमएमटीसी कंपनीच्या शेअरचा भाव 130 टक्‍क्‍यांनी तर एसटीसी कंपनीच्या शेअरचा भाव 80 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे.

या कंपन्या जे काम करतात ते सरकारकडून करणे अपेक्षित नाही असे सरकारला वाटते. या कंपन्या बंद करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया चालू असून त्याचाच एक भाग म्हणून पुढच्या आठवड्यात गोयल या विषयावर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करणार आहेत.

या कंपन्यांची शेअर बाजारावर नोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे शेअर बाजार नियंत्रक सेबीच्या नियमानुसार या कंपन्या बंद कराव्या लागणार आहेत. त्याचबरोबर इतरही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. या कंपन्या आयात निर्यातीच्या संदर्भात काम करतात.

आता खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आयात निर्यात मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. केंद्र सरकार सध्या सरकारी कंपन्यांचे कामकाज एकूणच मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या 500 सरकारी कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे. त्यापैकी 200 कंपन्या तोट्यात आहेत. तोट्यातील कंपन्या विकून किंवा त्यांची निर्गुंतवणूक करून भाग भांडवल उभारणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

शून्य महसूल –
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन म्हणजे एसटीसी कंपनीचे कामकाज आर्थिक वर्ष 2022 आणि 23 पासून बंद आहे. त्यामुळे या कंपनीचा महसूल शून्य इतका आहे. इतर कंपन्यांचा महसूलही बराच कमी असल्यामुळे या कंपन्या अस्तित्वात राहण्याची गरज नाही असे सरकारला वाटते. याशिवाय इतर कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.