चंदीगड – केंद्र सरकरकडून करोना लसीच्या वितरणाबबत नियोजन सुरु असतानाच हरियाणा सरकारने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. या पत्रात हरियाणा सरकारने लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात डॉक्‍टर, सुरक्षा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आमदार आणि खासदारांनादेखील कोरोनाची लस द्या, अशी विनंती केली आहे.

आमदार आणि खासदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. ते सतत लोकांच्या संपर्कात असतात. ते अनेक लोकांना भेटतात. त्यामुळे लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनादेखील कोरोनाची लस देण्यात यावी, अशी भूमिका हरियाणा सरकारने पत्राद्वारे मांडली आहे.

हरियाणा राज्यात सध्या 10 खासदार आहेत. यापैकी 3 केंद्रीय मंत्री आहेत. त्याचबरोबर 90 आमदार आणि 5 राज्यसभेचे खासदार आहेत. दरम्यान, या पत्रात महापौर, ग्रामीण भागातील सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशा लोकप्रतिनिधींना पहिल्या टप्प्यात लस देण्याची विनंती करण्यात आलेली नाही.

केंद्र सरकारने करोना लसीबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. भारतात लवकरच करोना लसीकरणाला सुरुवात केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली होती. लसीकरण्याच्या पहिल्या टप्प्यात डॉक्‍टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, अशा फ्रंटलाईन वर्कर्सला कोरोना लस दिली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली होती. त्याचबरोबर 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नागरिकांना पहिल्या टप्प्यात लस देण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.