मुंबई – मुंबईच्या गोरेगाव उपनगरात महाराष्ट्र सरकारने आमदारांसाठी तीनशे घरे बांधण्याची जी घोषणा केली आहे, त्यात ही घरे आमदारांना मोफत दिली जाणार असल्याचा गैरसमज निर्माण झाला आहे. तथापि ही घरे मोफत नाहीत तर प्रत्येक घरासाठी आमदारांना 70 लाख रूपये मोजावे लागणार आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज ट्विटरवरील संदेशात स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने गोरेगाव उपनगरात आमदारांसाठी घरे बांधण्याची घोषणा केल्यानंतर त्या घोषणेला जोरदार आक्षेप घेतला गेला होता. त्या संबंधात जितेंद्र आव्हाड यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले की या आमदारांना निवासस्थान मोफत मिळणार नाही. संबंधित आमदारांना घरांसाठी पैसे द्यावे लागतील, त्यासाठी प्रत्येकी 70 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आव्हाड यांनी म्हटले आहे की, आमदारांसाठी जी घरे बांधली जातील त्यावरून जो आक्षेप घेतला जात आहे तो चुकीचा आहे, मी स्पष्ट करू इच्छितो की घरे मोफत दिली जाणार नाहीत. जमिनीची किंमत अधिक बांधकाम खर्च असे 70 लाख रूपये संबंधित आमदारांकडून वसूल केले जाणार आहेत, असे आव्हाड यांनी ट्विटरवरून स्पष्ट केले. सरकारने गुरुवारी विधानसभेत घोषणा केली होती की, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे मुंबईत घरे नसलेल्या आणि मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेरील मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांसाठी उच्च उत्पन्न गटातील घरे बांधली जाणार आहेत, त्यावरून हे वादंग माजले आहे.
