पिंपरी – सोमवारपासून सुरु होत असलेल्‍या हिवाळी अधिवेशनात शहरातील नागरिकांच्‍या सुविधांसाठी विविध १५ मुद्दे मांडणार असल्‍याची माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.

आमदार लांडगे यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांना गती देण्यासाठी भाजपा महायुती सरकारने प्राधान्य दिले. त्यामुळे सरसकट शास्तीकर माफीपासून आंद्रा- भामा आसखेड सारखी जलसंजीवनी देणारी योजनापर्यंत पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हक्कांना न्याय मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता शहर ‘‘शाश्वत विकासाचाच्या दिशेने’’ वाटचाल करीत आहे. अधिवेशनासाठी तयारी केली असून विकासकामांना गती, वाहतूक समस्यांवरील दीर्घकालीन उपाय, सार्वजनिक सुरक्षेशी निगडित प्रश्‍न, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, जलपुरवठा, औद्योगिक वाढ इत्यादी विषयांवर ते एकूण 15 महत्त्वपूर्ण मुद्दे सरकारसमोर मांडणार आहेत.

आमदार लांडगे म्हणाले की, शहरासह संपूर्ण राज्यात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला असून नागरिकांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्टेशन यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून मोकाट कुत्रे हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचवेळी, प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियमांनुसार निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि त्यांना त्याच जागी सोडणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली आहे.या पार्श्वभूमीवर लांडगे यांनी राज्य सरकारने एकसंध आणि कडक धोरण जाहीर करून, मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर प्रभावी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली आहे.

तसेच जुन्नर व पुणे ग्रामीण भागात बिबट्यांचे हल्ले वाढत असून, अन्नाच्या अभावामुळे बिबटे मानवी वसाहतीत येत आहेत. त्यामुळे ज्या मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव आहे, त्यांना पकडून बिबटप्रवण क्षेत्रात सोडण्याची व्यवस्था केल्यास बिबट्यांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल आणि मोकाट कुत्र्यांची समस्या कमी होण्यासही मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

वाहतूक सक्षमीकरण…
हिंजवडी आयटी हब तसेच चाकण–तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यात दररोजची वाहतूक कोंडी भीषण स्वरुपात वाढली आहे. “सरकार प्रयत्नशील असले तरी अद्याप प्रकल्पांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. यामुळे आयटी क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्रात नाराजी वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक समस्यांवरील सर्व प्रकल्प ‘फास्टट्रॅक’वर आणावेत.

पुणे रिंगरोड प्रकल्पातील भूसंपादन अडथळे तातडीने दूर करावेत. राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरण प्रक्रियेची गती वाढवावी. पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुणे–नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण व मिसिंग लिंकचे काम गतीमान करण्यासाठी महापालिका पातळीवर विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. संपूर्ण वाहतूक समस्यांसाठी सरकारने कृतीशील, वेळबद्ध प्रकल्प आराखडा जाहीर करावा, याकडे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.

अधिवेशनात हे मुद्दे मांडणार…
शिवचरित्र, जलपुरवठा, शिक्षण, उद्योग, प्राधिकरण विषयांसह सीबीएसई अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सविस्तर इतिहास समाविष्ट करणे. एमसीव्हीसी शिक्षक भरती तातडीने मंजूर करणे. पीसीएनडीटीएच्या 8,379 भूखंडांना फ्री-होल्ड लाभ मिळवून देणे. मुळशी आणि चासकमान धरणातून पाणी आरक्षण निश्चित करणे.

मोशी येथे मेडीसिटी प्रकल्प उभारणे. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राला छत्रपती संभाजी महाराज हे नामकरण करणे. आर्थिक दुर्बल घटकासाठी गृहयोजना प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना दंडमाफी, कुदळवाडी–चिखली अतिक्रमणानंतर आयटी/औद्योगिक क्षेत्रासाठी धोरण ठरविणे.

पीएमआरडीमध्ये एज्‍युकेशन हबसाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे. पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाला चालना देणे. रेड झोन व ब्ल्यू लाइन रेडिरेकनर नियमावलीत सुधारणा यासह इव्हेंट–डेकोरेशन व्यवसायिकांसाठी वाहतूक नियम शिथिलता असे मुद्यांवर अधिवेशनात पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.