MLA Disqualification :  राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी अपात्रते बाबतची सुनावणी आता लवकरच पार पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी होण्याशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष शिवसेनेच्या अपात्र आमदारांसोबतच राष्ट्रवादी आमदार अपात्राबाबत सुनावणी सुरु करणार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना दोन्ही काम सोबत करावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेकडून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. आठ दिवसांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे आदेश या नोटिसांमधून देण्यात आले होते. त्यानंतर 5 डिसेंबरला आमदारांना विधीमंडळाकडून आठ दिवसांत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. यावर आता अजित पवार गटाने उत्तरासाठी एक महिना अधिकचा कालावधी मागितला. शरद पवार गटाने मात्र आमदार अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर सादर केले आहे.

दरम्यान,शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या याचिकेवरून रामराजे नाईक निंबाळकर यांना नोटीस काढण्यात आली होती. तर अजित पवार गटाकडून अमोल मिटकरी यांच्याकडून दाखल याचिकेत एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आणि अरुण लाड यांच्या नावाचा समावेश आहे. दोन्ही गटांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर आठ दिवसांमध्ये आपलं उत्तर सादर करण्याचा आदेश या नोटीसमधून देण्यात आला होता.

नोटीसीमध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधान परिषद सदस्य नियम 1986 अंतर्गत आपलं म्हणणं लेखी स्वरुपात सात दिवसात देण्याचे उपसभापती यांनी विधानसभा परिषद सदस्यांना निर्देश दिले होते. आठ दिवसांमध्ये उत्तर न आल्यास आपलं याबाबत काहीचं म्हणणं नसल्याचे गृहित धरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असाही नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला होता.