MLA Disqualification Case: आमदार अपात्रता दिरंगाई प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र आजही सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेले नवीन वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त करत ते फेटाळले आहे. तसेच, अत्यंत कठोर शब्दांत राहुल नार्वेकरांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तसेच, 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दिले आहेत.

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून तसेच राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. अपात्रतेच्या याचिका निकाली काढण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आक्षेप दोन्ही याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे घेण्यात आला आहे. शिवसेना प्रकरणात 31 डिसेंबर तर राष्ट्रवादी प्रकरणात 31 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घ्यावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.

BREAKING | Decide Disqualification Petitions Over Shiv Sena Rift By Dec 31; NCP Case By Jan 31 : Supreme Court Directs Maharashtra Speaker#SupremeCourt #ShivSena #NCP #Maharashtra https://t.co/FRapuwZlhF

— Live Law (@LiveLawIndia) October 30, 2023

यादरम्यान आज झालेल्या सुनावणीत ३१ डिसेंबरपर्यंत सगळी कारवाई पूर्ण करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली कागदपत्रे विधानसभाअध्यक्षांसोमोर दाखल करावीत आणि दोन दिवसांत अध्यक्षांनी त्या कागदपत्रांचा निवाडा करावा आणि पुढे जावे अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. शिवसेना प्रकरणात 31 डिसेंबर तर राष्ट्रवादी प्रकरणात 31 जानेवारी 2024 पर्यंत निर्णय घ्यावा असेही न्यायालयाने म्हटले.

मे मध्ये निकाल आम्ही दिला मग एवढा वेळ का? असा सवाल देखील न्यायालायने विचारला. विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही अनेक संधी दिल्या आहेत. आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पुढच्या निवडणुका पर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही असेही न्यायालयाने  यावेळी म्हटले आहे. आता आम्ही वेळापत्रक ठरवलं आहे, ३१ डिसेंबरच्या अगोदर सुनावणी पूर्ण करा असेही सरन्यायाधीस धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे.