मुंबई – भीमा-कोरेगावप्रकरणी राजद्रोहाच्या कलमाचा चुकीचा वापर करण्यात येत आहे. भीमा-कोरेगाव घटनेमागे राजकीय हेतू होता. ही घटना कशामुळे, कोणामुळे घडली हे माहीत नसल्याचेही शरद पवार यांनी सांगत राजद्रोहाच्या कलमाच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच राजद्रोहाच्या कलमाचा चुकीचा वापर होत असल्याने ते कलम रद्दच करा, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. शरद पवारांनी भीमा-कोरेगाव आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर विविध सूचना मांडण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात शरद पवार यांनी हे नमूद केले आहे.शरद पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, खोट्या बातम्या आणि अपप्रचाराच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक, जातीय तेढ आणि ताणतणाव निर्माण करून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकतो. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यादृष्टीने संसदेला कायदा दुरुस्तीची शिफारस करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. 124-अ या कलमाचा गैरवापर कायदादुरुस्ती करून थांबवायला हवा किंवा ते कलम रद्द करायला हवे. तसेच माहिती माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे.आयपीसीचे कलम 124-अ जे राजद्रोहाशी संबंधित आहे ते ब्रिटिशांनी 1870मध्ये त्यांच्याविरुद्धच्या उठावांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्वातंत्रय चळवळींना दडपण्यासाठी घातले होते. तथापि, अलीकडच्या काळात या कलमाचा अनेकदा सरकारवर टीका करणाऱ्या लोकांविरुद्ध गैरवापर केला जात आहे. यामुळे त्यांचे स्वातंत्रय दडपले जाते असून शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने उठलेल्या आवाज दाबून टाकण्याची प्रवृत्ती असल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांनी शपथपत्रात म्हटले म्हणाले. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान कायदा हा दोन दशकांपूर्वी अस्तित्वात आला. त्यानंतर सायबर क्राईम आणि सायबर सुरक्षेच्या प्रश्नात आमूलाग्र बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले. सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, सोशल मीडिया आणि डिजिटल मीडियावर योग्य नियंत्रण नसल्याने हे घडत आहे. व्हॉट्सऍप, ट्विटर इत्यादी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही खोटा अपप्रचार कोणत्याही उत्तरदायित्वाविना पसरवला जाऊ शकत असल्याची भीती शरद पवार यांनी प्रतिज्ञापत्रातून व्यक्त केली.
