प्रशिक्षणासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी निर्गमित मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील युवक आणि महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांना स्थानिक व्यावसायिक आणि औद्योगिक गरजांनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी 20 कोटी रुपये खर्च होणार असून आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा पहिल्या टप्प्यात 11 हजार 764 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून राज्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती कौशल्य विकास आणि अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. बँकींग, हेल्थ केअर, लॉजिस्टीक्स अशी विविध प्रशिक्षणे… मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आणि ज्यू समुदायातील 15 ते 45 वयोगटातील युवक आणि महिलांना हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. बँकींग आणि टॅक्स असिस्टंट, हेल्थ केअर, बांधकाम, लॉजिस्टीक्स, कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, ॲनिमेशन आणि मल्टीमीडिया (असिस्टंट कॅमेरामन), ऑटोमोबाईल, मोटार मेकॅनिक हेवी व्हेईकल, रोड रोलर ड्रायव्हर, जेसीबी ड्रायव्हर यांसह स्थानिक व्यवसाय, स्थानिक उद्योग यांच्या गरजांनुसार हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. हे प्रशिक्षण साधारण 300 ते 600 तासांचे असेल. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत स्किल इंडिया पोर्टलवर नोंदणीकृत संस्थांची निवड करुन त्यांच्यामार्फत हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. संस्थांची निवड लवकरात लवकर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यानंतर कोरोनाची परिस्थिती पाहून ही प्रशिक्षणे सुरु करण्यात येतील. अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात 11 हजार 764 उमेदवारांना प्रशिक्षण जिल्ह्यांमधील अल्पसंख्याक समुदायातील 15 ते 45 वयोगटातील युवक आणि महिलांच्या लोकसंख्येच्या आधारे त्या-त्या जिल्ह्यांमधील प्रशिक्षणांच्या बॅच आणि उमेदवारांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक बॅचमध्ये साधारण 30 उमेदवार असतील. त्यानुसार मुंबई उपनगरात 50 बॅचमध्ये एक हजार 509 उमेदवार, ठाणे जिल्ह्यात 35 बॅचमध्ये एक हजार 070 उमेदवार, औरंगाबाद जिल्ह्यात 21 बॅचमध्ये 637 उमेदवार, पुणे जिल्ह्यात 20 बॅचमध्ये 618 उमेदवार, मुंबई शहर जिल्ह्यात 19 बॅचमध्ये 573 उमेदवार, नागपूर जिल्ह्यात 19 बॅचमध्ये 568 उमेदवार, नांदेड जिल्ह्यात 17 बॅचमध्ये 510 उमेदवार, नाशिक जिल्ह्यात 16 बॅचमध्ये 482 उमेदवार, अमरावती जिल्ह्यात 15 बॅचमध्ये 467 उमेदवार, जळगाव जिल्ह्यात 14 बॅचमध्ये 428 उमेदवार, बुलढाणा जिल्ह्यात 14 बॅचमध्ये 414 उमेदवार, अकोला जिल्ह्यात 13 बॅचमध्ये 407 उमेदवार, परभणी जिल्ह्यात 10 बॅचमध्ये 298 उमेदवार, यवतमाळ जिल्ह्यात 9 बॅचमध्ये 280 उमेदवार, सोलापूर जिल्ह्यात 9 बॅचमध्ये 278 उमेदवार, लातूर जिल्ह्यात 9 बॅचमध्ये 260 उमेदवार, जालना जिल्ह्यात 8 बॅचमध्ये 251 उमेदवार, कोल्हापूर जिल्ह्यात 7 बॅचमध्ये 231 उमेदवार, बीड जिल्ह्यात 7 बॅचमध्ये 226 उमेदवार, अहमदनगर जिल्ह्यात 7 बॅचमध्ये 217 उमेदवार, चंद्रपूर जिल्ह्यात 7 बॅचमध्ये 211 उमेदवार, रायगड जिल्ह्यात 6 बॅचमध्ये 194 उमेदवार, वाशिम जिल्ह्यात 6 बॅचमध्ये 187 उमेदवार, हिंगोली जिल्ह्यात 6 बॅचमध्ये 182 उमेदवार, सांगली जिल्ह्यात 6 बॅचमध्ये 179 उमेदवार, रत्नागिरी जिल्ह्यात 5 बॅचमध्ये 152 उमेदवार, सातारा जिल्ह्यात 5 बॅचमध्ये 149 उमेदवार, धुळे जिल्ह्यात 4 बॅचमध्ये 123 उमेदवार, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 4 बॅचमध्ये 120 उमेदवार, वर्धा जिल्ह्यात 4 बॅचमध्ये 116 उमेदवार, भंडारा जिल्ह्यात 3 बॅचमध्ये 89 उमेदवार, नंदुरबार जिल्ह्यात 3 बॅचमध्ये 83 उमेदवार, गोंदीया जिल्ह्यात 3 बॅचमध्ये 79 उमेदवार, गडचिरोली जिल्ह्यात 2 बॅचमध्ये 75 उमेदवार, पालघर जिल्ह्यात 2 बॅचमध्ये 69 उमेदवार तर सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात 1 बॅचमध्ये 33 उमेदवार याप्रमाणे एकूण 11 हजार 764 उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रत्येक उमेदवाराला दर्जेदार प्रशिक्षण मिळावे यासाठी प्रत्येकी सुमारे 17 हजार रुपये खर्च होणार आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले. प्रशिक्षण संपल्यानंतर उमेदवारांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी संबंधित प्रशिक्षण संस्थेमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच उमेदवारांना सेक्टर स्किल कौन्सील यांच्यामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
