नवी दिल्ली – देशात बहुसंख्याकांचे मोठेच वर्चस्व आहे. अल्पसंख्याकांची सध्याची स्थिती बिकट झाली असून या वर्गाला दुर्बल घटक समजण्यात यावे आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.

अल्पसंख्याकांसाठी घटनेने अनेक प्रकारे संरक्षण दिले आहे, त्यांच्या हितासाठी अनेक कायदेही करण्यात आले आहेत, परंतु तरीही अल्पसंख्याकांमध्ये आपल्याला भेदभावाची व असामनतेची वागणूक मिळत आहे अशी भावना आहे असेही या आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने या संबंधात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, देशात बहुसंख्याकांचे मोठे वर्चस्व आहे. त्यामुळे आता अल्पसंख्याकांना दुर्बल घटक समजून त्यांना मदत केली पाहिजे. आयोगाचे हे प्रतिज्ञापत्र चाळीस पानांचे आहे.

अल्पसंख्यकांकासाठी विषेश तरतुदी केल्या नाहीत किंवा त्यांच्यासाठी योजना तयार केल्या गेल्या नाहीत तर हा वर्ग दबला जाण्याची शक्‍यताही यात व्यक्त करण्यात आली आहे. धर्माच्या आधारावर कोणत्याही कल्याणकारी योजना नसाव्यात अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याच्या सुनावणीच्यावेळी अल्पसंख्य आयोगाकडून ही मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारच्या वकिलांनी स्पष्ट केले आहे की, अल्पसंख्याकांसाठी लागू करण्यात आलेल्या योजना कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहेत. या योजनांमुळे हिंदु किंवा अन्य कोणत्याही समुदायाच्या हक्‍कांवर गदा येत नाही असेही केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.

अल्पसंख्याकांसाठी देशात राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली आहे तसेच आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातही त्याचा उल्लेख आहे. नीरज शंकर सक्‍सेना आणि अन्य पाच जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की केवळ धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याकांसाठी ज्या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत त्याचा लाभ आम्हाला आम्ही केवळ बहुसंख्य समाजाचे नागरिक आहोत म्हणून मिळू शकत नाही.

त्यामुळे आमच्या हक्कांवर गदा येत असून देशातील सर्वच कल्याणकारी योजना सर्वांना एकसमान पद्धतीने लागू असाव्यात त्यात धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. देशातील अल्पसंख्याक आयोग रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.