मुंबई – रोजगारासाठी प्रवास करणाऱ्या महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि मुलांना परवडणारी वाहतूक पुरविण्यात शहर बस सेवेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मान्य केले. परिसर संस्थेने मंत्र्यांना एक अहवाल सादर केला ज्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीवर महिलांचे अवलंबित्व, बस वापरताना येणाऱ्या अडचणी आणि बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीचे लिंगभावासाठीचे उत्तरदायीत्व आणि सार्वजनिक वाहतुक लिंगभाव संवेदनशील बनविण्यासाठीच्या शिफारसी समाविष्ट केल्या आहेत.

राज्यभरातील महिलांच्या गटांशी विस्तृत चर्चा व आधीच्या उपलब्ध असलेल्या संशोधनाच्या डेटावर आधारित अहवाल बनवण्यात आला ज्यामध्ये महिलांच्या प्रवासाच्या गरजा पुरुषांपेक्षा कश्या वेगळ्या आहेत आणि प्रवासादरम्यान त्यांना वेगवेगळ्या आव्हानांना कसे तोंड द्यावे लागते हे स्पष्ट केले आहे. आकडेवारी दर्शविते की महिला सार्वजनिक वाहतुकीवर (आणि चालण्यावर) अधिक अवलंबून असतात. पुरुषांपेक्षा जास्त वेळ ऑफ-पीक तास, मुलांबरोबर प्रवास आणि ट्रिप-चेन (एका ट्रिपमध्ये एकापेक्षा अधिक इप्सित ठिकाणी एकत्र प्रवास करने)करतात. महिलांसोबतच्या चर्चांमधून महिलांना होणारा सार्वत्रिक आणि विविध पातळ्यांवरचा लैंगिक छळदेखील उघडकीस आला आहे, यामुळे महिलांचे प्रवास करणे व सार्वजनिक ठिकाणी वावर कमी होण्याचा प्रश्न तयार होतो.

याचे प्रतिबिंब श्रमशक्ती सहभागाच्या प्रमाणात दिसून येते, भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यांची २०१७-२०१८ ची आकडेवारी दर्शवते की शहरी महिलांचे श्रमशक्ती सहभागाचे प्रमाण १४.९ % हे पुरुषांच्या(२८.९ %) आणि ग्रामीण महिलांच्या (५३.७ %) तुलनेत फारच कमी आहे.

महाराष्ट्रातील शहरांमधील बससेवा फारच निकृष्ट आहे. मुंबई (बेस्ट) आणि पुणे (पीएमपीएमएल) वगळता शहरांमध्ये अपर्याप्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (दर लाख लोकसंख्येला पाचपेक्षा कमी बस) आहेत, कालबाह्य बसेस ज्यामुळे कमी वारंवारता, कमी विश्वसनीयता येते यामुळे स्त्रियांना प्रवास करणे त्रासदायक होते. महिलांच्या गटांनी अशी व्यथा व्यक्त केली की फक्त महिला-बस (“तेजस्विनी”) आणि महिलांसाठी राखीव जागा यासारख्या अनेक उपक्रमांना अपेक्षित यश मिळत नाही. कारण या गोष्टी स्त्रियांशी सल्लामसलत न करता त्याचे नियोजन केल्याने स्त्रियांच्या गरजा त्यातून पूर्ण होत नाहीत.

परिसरचे कार्यक्रम संचालक रणजित गाडगीळ म्हणाले, “महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, आर्थिक कल्याण आणि सुरक्षिततेसाठी चांगल्या दर्जाची बस-आधारित वाहतूक कशी आवश्यक आहे हे आम्ही समजावून सांगितले. महाराष्ट्रासारख्या अधिक शहरीकरण असलेल्या राज्यात महिलांच्या श्रमशक्तीचा सहभाग हा राज्याच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ”

मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिलांच्या गतिशीलतेसाठी सार्वजनिक वाहतुकीच्या चांगल्या आवश्यकतेची कबुली दिली आणि उपस्थित झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी पावले उचलण्याचे मान्य केले. महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनी राज्य बस-आधारित सार्वजनिक वाहतूक धोरणाच्या मोहिमेस पाठिंबा देण्यास देखील सहमती दर्शविली ज्यामुळे शहरांना सर्व नागरिकांची सेवा देण्यासाठी पर्याप्त बस उपलब्ध होतील आणि यामुळे महिला प्रवाशांनाही मदत होईल. “हा महत्वाचा विषय आहे आणि केलेल्या सूचनांचे आम्ही स्वागत करतो असे लिंग-संवेदनशील सार्वजनिक वाहतूक धोरण विकसित करण्याचा अभ्यास हाती घेऊ. ” अस त्या म्हणाल्या. परिसर प्रतिनिधीनी अवहाला सोबत, या मागण्यांना पाठिंबा देणाऱ्या 60 पेक्षा जास्त महिला संघटनांची यादी दिली.

या बैठकीचे आयोजन ‘लाख को ५०’ या राज्यव्यापी मोहिमेचा भाग म्हणून करण्यात आले होते. यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व शहरांसाठी दर लाख नागरी लोकसंख्येसाठी किमान ५० बस (गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने तयार केलेला मानदंड) आवश्यकतेवर प्रकाश टाकला आहे. संपूर्ण देशभरातील शाश्वत शहरी वाहतुकीसाठीचे उपायांवर काम करणार्या व त्याला समर्थन करणार्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरीकांचे सामाजिक नेटवर्क आणि चळवळींच्या युतीद्वारे सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी नेटवर्क ( सम नेट) ने हे सुरू केले आहे.