– नित्तेंन गोखले युरोपियन युनियनला निर्यात सुरू करण्यासाठी लहान आणि मोठ्या कापड निर्यातदारांना ईयू शाश्वतता मानके अर्थात सस्टेनेबिलिटी स्टँडर्ड्सच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील. या ईयू शाश्वतता मानकांच्या विविध पैलूंवर नजर टाकूया. अमेरिकेच्या बदलत्या टॅरिफ (कर) धोरणामुळे भारतीय कापड आणि वस्त्र निर्यात उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारताच्या एकूण कापड निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा 28% इतका मोठा असून, गेल्या वर्षापर्यंत भारतीय मालावर केवळ 2% टॅरिफ आकारला जात होता. पण आता 18 टक्के कर भरावा लागेल, असे ट्रम्प यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट केले. हा कर एका मोठ्या आर्थिक भुर्दंडासारखा आहे. सध्या हा मुद्दा अमेरिकन न्यायालयात आहे. एकीकडून नुकसान झाले तर दुसरीकडून एक नवीन संधी आली. मागील महिन्यात अर्थात 27 जानेवारी रोजी झालेल्या भारत-ईयू मुक्त व्यापार करारानुसार, युरोपीय बाजारपेठांमध्ये शून्य शुल्क प्रवेशामुळे निर्यातदारांसाठी व्यवसायाची एक नवीन संधी निर्माण झाली आहे. यापूर्वी युरोपमध्ये भारतीय कापड आणि वस्त्रांवर 12 टक्के कर होता. यावर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी एक महत्त्वाचे वक्तव्य केले. 11 फेब्रुवारी रोजी गोयल यांनी उद्योग संघटना आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. या संवादादरम्यान, गोयल यांनी निर्यातदारांना वस्तूंची गुणवत्ता सुधारण्याचे, यंत्रणा आणि पद्धती अपग्रेड करण्याचे, स्पर्धात्मक बनण्याचे आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याचे आवाहन केले. पण, गोयल यांनी असे आवाहन का केले? गुणवत्ता सुधारणे आणि शाश्वत उत्पादन पद्धती स्वीकारणे भारतीय टेक्सटाइल निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसे न केल्यास, लहान आणि मध्यम व्यवसायांना ईयूच्या रीच (रजिस्ट्रेशन, इव्हॅल्युएशन, ऑथोरायझेशन अँड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स) आणि इकोडिझाइन फॉर सस्टेनेबल प्रॉडक्ट्स रेग्युलेशन यांसारख्या नियमांचे पालन करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. भारतातून वस्त्रोद्योग आणि कच्च्या मालाची निर्यात करणार्या व्यवसायांना येत्या काळात आवश्यक असलेल्या पाच प्रमुख शाश्वतता अटींचा आढावा घेऊया. रासायनिक वापरावरील मर्यादा पहिली अट आहे रासायनिक वापरावरील मर्यादा. कापड उत्पादनामध्ये वापरली जाणारी काही रसायने त्वचेसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, काही कापडांच्या रंगांमध्ये शिसे, क्रोमियम आणि कोबाल्ट यांसारखे धातू असतात, ज्यांमुळे त्वचेवर जळजळ आणि अॅलर्जीक प्रतिक्रिया होऊ शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशी वस्त्रे कर्करोगाचा धोका वाढवतात. म्हणूनच, ईयूने प्रतिबंधित रसायनांची एक यादी तयार केली आहे. तसेच, कापड निर्मितीमध्ये काही रसायने निर्धारित मर्यादेतच वापरणे बंधनकारक आहे, ज्यासाठी युरोपची स्वतंत्र नियमावली आहे. या याद्या रीच नियमांचा भाग आहेत. युरोपीय देशात माल विकताना नियमांनुसार, उत्पादकांना कापड बनवताना वापरलेले घटक, रंग, फिनिश आणि इतर साहित्यांमधील रसायनांची यादी मालासोबत देणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर, कच्चा माल आणि उत्पादन सामग्री कोणत्या कंपन्यांकडून घेतली आहे, याचे सर्व पुरावे देखील द्यावे लागतात. या सर्व कागदपत्रांची आणि माहितीची उलट तपासणी केली जाते. या प्रक्रियेमुळे युरोपमध्ये आयात केलेले कपडे विषारी रसायनांपासून मुक्त असल्याची खात्री पटते. याउलट, भारतीय बाजारपेठेत कपडे खरेदी करताना ते बनवण्यासाठी कोणत्या रसायनांचा वापर झाला आहे, याचा फारसा विचार केला जात नाही. कार्बन उत्सर्जन दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे कार्बन उत्सर्जन. टेक्सटाइल सप्लाय चेन चक्राच्या प्रत्येक टप्प्यात कार्बन आणि इतर ग्रीनहाउस वायू निर्माण होतात. युरोपियन युनियनच्या कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव्ह नियमानुसार, युरोपमध्ये कपडे किंवा टेक्सटाइल निर्यात करताना पुरवठादारांना ऑडिट केलेला कार्बन उत्सर्जन अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. युरोपमधील काही देश आता निर्यातदारांना उत्पादनाच्या डिजिटल पासपोर्टमध्ये हा डेटा जोडण्यास सांगतात. डिजिटल उत्पादन पासपोर्टमध्ये उत्पादन बनवलेल्या ठिकाणाची माहिती, वापरलेले साहित्य, उत्पादन प्रक्रिया आणि ते बनवताना झालेले प्रदूषण याबद्दल अचूक माहिती असते. काही युरोपीय देशांव्यतिरिक्त, महागड्या चैनीच्या वस्तू (लक्झरी गुड्स) विकणारे ब्रँड देखील वस्तूच्या निर्मितीपासून विक्रीपर्यंतची सर्व माहिती ग्राहकांना मिळावी म्हणून डिजिटल उत्पादन पासपोर्ट वापरतात. पण कार्बन उत्सर्जनाचा डेटा मागण्याचे उद्दिष्ट काय आहे? यामागे एकच हेतू आहे. लोकांमध्ये वस्तूंच्या निर्मितीमुळे होणार्या प्रदूषणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि कंपन्यांना पुरवठा साखळीतील विविध पातळ्यांवर कार्बन उत्सर्जन कमीत कमी ठेवण्यास प्रवृत्त करणे. यामुळे हवामान बदलाशी लढा देण्यास मदत होते. भारतातील सूक्ष्म उद्योग आणि लहान पुरवठादारांना हे उत्सर्जन मोजणे कठीण जाईल का? होय, अनेक तज्ज्ञांनी याला भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपमध्ये निर्यात वाढवण्यापासून रोखणारा एक प्रमुख अडथळा म्हणून अधोरेखित केले आहे. परंतु एक बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, झारा आणि एच अँड एम सारख्या आंतरराष्ट्रीय आयातदारांसाठी काम करणारे भारतातील लहान पुरवठादार उत्सर्जन मोजणी आधीपासूनच करत आहेत. दुर्दैवाने, अशा कंपन्यांची संख्या खूपच कमी आहे. जल प्रदूषण तिसरा विषय आहे जल प्रदूषण. टेक्सटाइल सप्लाय चेनमधील प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. भारतात या विविध प्रक्रियांमध्ये निर्माण झालेले सांडपाणी शुद्धीकरण न करताच नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याचे अनेक अहवाल आहेत. तथापि, युरोपीय नियमांनुसार निर्यातदारांना पाण्याचा वापर, सांडपाणी प्रक्रिया आणि त्या पाण्याचा पुनर्वापर, याबद्दल पडताळणीयोग्य अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. या अहवालांमध्ये, उत्पादन आणि कापडावर विविध प्रक्रिया करताना जल प्रदूषण किमान राखण्याचे प्रयत्न कसे केले, हे देखील सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे ईयू देशांना माल निर्यात करायचा असल्यास, भारतीय कंपन्यांना अत्याधुनिक यंत्रसामग्री वापरून स्वच्छ निर्मिती पद्धतींची अंमलबजावणी करावी लागेल आणि जल प्रदूषण कमी करावे लागेल. कामगार हिताची जबाबदारी चौथा विषय आहे तो म्हणजे कामगारांचे हित. युरोपियन युनियन देशांमध्ये मालाची निर्यात करणार्या व्यवसायांना कामगारांशी संबंधित जबाबदार्या युरोपीय नियमांनुसार योग्यरित्या पार पाडाव्या लागतात. लहान व मोठ्या कंपन्यांना आपल्या पुरवठासाखळीत कुठेही बालकामगार किंवा गुलामासारखे राबणारे लोक नसल्याची खात्री करावी लागते. तसेच, परदेशातून ईयूमध्ये माल आयात करणार्या संस्थांवर देखील ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांना माल निर्यात करणार्या कंपनीच्या उत्पादन केंद्रांवर कामगारांसाठी योग्य आणि सुरक्षित परिस्थिती आहे, याची खात्री करावी लागते. दोन्ही कंपन्यांकडून वर्षातून अनेकदा अशा प्रकारची अचानक तपासणी होणे अपेक्षित असते. काही त्रुटी किंवा समस्या आढळल्यास त्या शोधून, त्या सोडवण्यासाठी काय पावले उचलली गेली, याचा अहवाल द्यावा लागतो. असे न केल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास संबंधित पुरवठादारांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकले जाते. सर्वसमावेशक बाह्य लेखापरीक्षण सरप्राइझ ऑडिट हा पाचवा मुद्दा आहे. भारतात सरकारी ऑडिट किंवा स्वमूल्यांकनांच्या निकालांवर कायम प्रश्नचिन्ह असते. बर्याचदा काहीही न करताच थोडेफार पैसे देऊन ऑडिटची कागदपत्रे तयार केली जातात. म्हणूनच, ईयूमध्ये वस्तू निर्यात करणार्या कंपन्यांच्या विविध पैलूंचे सर्वसमावेशक बाह्य लेखापरीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) केले जाते. परदेशातील स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून होणार्या या ऑडिटमध्ये पुरवठादार कामगारांचे हक्क, रसायनांचा वापर आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन या बाबींवर जोर दिला जातो. भारतातील काही एमएसएमईंना हे वार्षिक ऑडिट उत्तीर्ण करणे कठीण जाऊ शकते. दुसरीकडे, यात टाळाटाळ केल्यास किंवा ऑडिटसाठी मंजुरी न दिल्यास त्यांची उत्पादने युरोपमध्ये आणण्यापासून रोखली जातात. सर्व नियमांचे पालन करून अशी अचूक माहिती पुरवणे मुळीच कठीण नाही. युरोप आणि अमेरिकेकडून बांगलादेशला दशकांपासून शून्य टॅरिफ आकारला जातो. याचा फायदा घेण्यासाठी अनेक भारतीय कंपन्या बांगलादेशमध्ये छोट्या फॅक्टर्या चालवतात आणि तेथूनच युरोपमध्ये कापड निर्यात करतात. या शून्य शुल्क फायद्यामुळे, कंपन्या त्यांच्या भारतीय युनिट्सना नियमांचे पालन करण्यासाठी अपग्रेड करून भारतातून थेट निर्यात करतील.
