अतिक्रमणांवर निष्कासन समितीची मात्रा : 12 अधिकाऱ्यांची समिती पुणे – महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहतींमधील वाढती अतिक्रमणे प्रशासनाची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यावर एमआयडीसी प्रशासनाने अतिक्रमण निष्कासन समिती स्थापना केली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडावर दिवसेंदिवस अनधिकृत झोपड्यांची अतिक्रमणे वाढत आहे. यावर कारवाई करून हे भूखंड अतिक्रमणमुक्त करावे, असे आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांनी 1 जानेवारीला परिपत्रक काढून दिले होते. त्यानंतर आता हा विषय आणखी गांभिर्याने घेत, महिनाभरात दुसरे परिपत्रक काढत,त्याकरिता अतिक्रमण निष्कासन समितीची स्थापना केली आहे. काही वर्षांपासून एमआयडीसी भागातील मोकळ्या भूखंडांवर झपाट्याने अतिक्रमण होत आहे. या भागात बऱ्याच ठिकाणी भूमाफियांकडून झोपड्यांचे साम्राज्य वाढत आहे. मात्र, या भागात एमआयडीसी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून, विभाग अधिकाऱ्यांकडूनकारवाई होत नसल्याने हे अतिक्रमणाचे जाळे वाढत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या या अतिक्रमणाला तेथील अधिकारीच जबाबदार असल्याचे या परिपत्रकात नमूद केले आहे. संबंधित अधिकारी अतिक्रमणावर वेळोवेळी कारवाई करत नसल्याने तसेच कारवाईकडे कानाडोळा करीत असल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखंडावरील अतिक्रमणांमुळे महामंडळाच्या मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. याकरिता एमआयडीसी भागात दिवसेंदिवस अतिक्रमणाचे जाळे वाढत असून त्याला पायबंद घालणे गरजेचे आहे. या अतिक्रमणावर कारवाई करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित विभाग अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी यांचीच आहे, असेही स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता या अतिक्रमणांना पायबंद घालण्याची जबाबदारी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे. याशिवाय एमआयडीसीच्या प्रचलित नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी असणार समितीची रचना माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीमध्ये मुख्यालयातील मुख्य अभियंता, मुख्य नियोजकासह चार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक आणि महापे या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची निमंत्रित सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर मुंबईतील अधीक्षक अभियंता हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
