नवी दिल्ली – भारत सरकारने मेक्सिकोला प्राधान्यक्रमाच्या व्यापार कराराचा प्रस्ताव सादर केला असून हा करार शक्य तितक्या लवकर करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ज्या देशाचा मेक्सिकोबरोबर मुक्त व्यापार करार नाही अशा देशाविरोधात मेक्सिकोनेे गेल्या आठवड्यात अचानक 5 ते 50 टक्क्यापर्यंत आयात शुल्क लावले आहे त्यामध्ये भारतासह चीन, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशियाचा समावेश आहे. अमेरिकेप्रमाणेच मेक्सिकोला भारताची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. या निर्यातीवर मेक्सिको सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. तो परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न भारत सरकार करीत आहे. दोन्ही देशादरम्यान मुक्त व्यापार करारावर चर्चा चालू आहे. मात्र हा करार होण्यासाठी प्रदीर्घ वाटाघाटी कराव्या लागतात. अशा परिस्थितीत प्राधान्यक्रमाचा व्यापार करार दरम्यानच्या काळात केला जाऊ शकतो असे वाणिज्य मंत्रालयाने मेक्सिकोच्या वाणिज्य मंत्रालयाला सुचविले आहे. मेक्सिकोेने भारतासह विविध देशांविरोधात लावलेले आयात शुल्क कायद्याच्या चौकटीत असल्यामुळे मेक्सिकोविरोधात भारत आणि इतर देश जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रार करू शकणार नाहीत. मात्र भारत- मेक्सिको बरोबर व्यापार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मेक्सिकोच्या या निर्णयामुळे भारतातून मेक्सिकोला होणार्या दोन अब्ज डॉलरच्या निर्यातीवर म्हणजे 18 हजार कोटी रुपयांच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. भारत मेक्सिकोेला वाहन, दुचाकी, वाहनाचे सुटे भाग, तयार कपडे, लोखंड, पोलाद, प्लास्टीक आणि पादत्रानांची निर्यात करतो. असे सामील समजले जात आहे की चीनची आयात रोखण्यासाठी मेक्सिकोने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्याचा भारतावरही परिणाम होत आहे. त्याचबरोबर भारताच्या बर्याच वस्तू मेक्सिकोमार्गे अमेरिकेला जातात त्यामुळे अमेरिकेनेही असा निर्णय घेण्यास मेक्सिकोवर दबाव आणला असल्याचे समजले जाते.
