पिंपरी  – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे “पीएमआरडीए’ऐवजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीनीकरण करण्यात यावे, असा अर्धा तास चर्चेचा विषय आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मांडला आहे. गुरुवारपासून (दि. 3) सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्यावर चर्चा अपेक्षित आहे.

पीएमआरडीएमध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय 7 जून 2021 रोजी राज्य सरकारने जाहीर केला. या निर्णयानुसार, पीएमआरडीए आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका असे दोन विशेष नियोजन प्राधिकरण करण्यात आलेले आहे. पीएमआरडीएच्या विलीनीकरणाला भाजपने विरोध दर्शविला होता. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित होणार असल्याने याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

आमदार जगताप यांनी विविध चर्चेचे मुद्दे देखील अधिवेशनासमोर मांडलेले आहेत. त्यामध्ये पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील वाढत्या अपघातांवर नियंत्रण ठेऊन सुरक्षित प्रवास करण्याबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीची स्वच्छता व्हावी. तसेच, या नद्या प्रदूषण मुक्त व्हाव्या, अशी मागणी केली आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढते नागरीकरण, मुलभूत पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा मुद्दाही त्यांनी चर्चेसाठी मांडला आहे.

तारांकित प्रश्‍न

-वाल्हेकरवाडी येथील दवाखान्याची धोकादायक इमारत
-एसटीचे विलीनीकरण करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर करणे
-खासगी शाळांना “आरटीई’ अंतर्गत थकित अनुदान त्वरीत उपलब्ध करण्याबाबत
-शालेय शुल्कातील 15 टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णय अंमलबजावणीबाबत होत असलेली दफ्तर दिरंगाई
-500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित
-पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या दर्जात वाढ करण्याबाबत
-पवना, इंद्रायणी नदीसुधार योजनेच्या “डीपीआर’ला मंजुरी मिळण्याबाबत