Drug Rules: केंद्र सरकारने औषधांच्या विक्रीसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘ड्रग्स (दहावी दुरुस्ती) नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, तोंडावाटे घेण्याच्या ज्या औषधांमध्ये १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त इथाइल अल्कोहोल (Ethyl Alcohol) आहे आणि ज्यांचे पॅकिंग ३० मिलीपेक्षा मोठे आहे, ती औषधे आता डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकता येणार नाहीत. हे नियम सरकारी राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी लागू होतील.

सरकारच्या नव्या नियमानुसार अशा सर्व औषधांचा समावेश ‘शेड्यूल H1’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे मेडिकल स्टोअरला ही औषधे फक्त डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच विकावी लागतील. तसेच, अशा औषधांच्या विक्रीची नोंद निश्चित नियमांनुसार ठेवणेही बंधनकारक असेल.

आरोग्य मंत्रालयाने ‘ड्रग्स रूल्स, १९४५’मध्ये हा बदल केला आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे जास्त प्रमाणात अल्कोहोल असलेल्या औषधांचा गैरवापर रोखणे. काही औषधांमध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांचा वैद्यकीय उपचारांऐवजी नशेसाठी वापर केला जात असल्याची चिंता सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अशा औषधांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी काही आयुर्वेदिक औषधांना ‘शेड्यूल K’ अंतर्गत परवाना घेण्यापासून सूट होती. यामध्ये वेलची, आले आणि इतर सुगंधी टिंचर यांसारख्या औषधांचा समावेश होता. या औषधांमध्ये काही वेळा ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत इथाइल अल्कोहोल असते. अनेक राज्यांनी या औषधांचा गैरवापर होत असल्याची चिंता व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

नव्या नियमांनुसार, १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त इथाइल अल्कोहोल असलेली आणि ३० मिलीपेक्षा मोठ्या पॅकमध्ये विकली जाणारी औषधे आता ‘शेड्यूल K’मधील सवलतीस पात्र राहणार नाहीत. त्यामुळे अशा औषधांचे उत्पादन आणि विक्री करण्यासाठी ‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, १९४०’ अंतर्गत परवाना घेणे अनिवार्य असेल.

सरकारच्या मते, या बदलामुळे अशा औषधांवर अधिक प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येईल. त्यांचे वितरण केवळ अधिकृत औषध विक्री केंद्रांमार्फतच होईल. त्यामुळे औषधांचा गैरवापर किंवा नशेसाठी वापर होण्याची शक्यता कमी होईल. त्याचवेळी, ज्या रुग्णांना ही औषधे उपचारासाठी खरोखर आवश्यक आहेत, त्यांना ती डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार सहज उपलब्ध होतील.

याआधीही केंद्र सरकारने कफ सिरप आणि इतर काही द्रवरूप औषधांच्या विक्रीबाबत कठोर भूमिका घेतली होती. १६ जून रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, काही कफ सिरप आणि तोंडावाटे घेतल्या जाणाऱ्या द्रवरूप औषधांची विक्रीही डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय करता येणार नाही. खोकल्याच्या सिरपचा वाढता गैरवापर आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने निर्माण झालेल्या चिंतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता.

औषधांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सातत्याने नियम अधिक कठोर करत आहे. नव्या नियमांमुळे औषधांचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, तसेच रुग्णांच्या आरोग्याचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय सामान्य नागरिकांना औषधांपासून दूर ठेवण्यासाठी नसून, त्यांचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर व्हावा यासाठी आहे. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत हे नियम लागू झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय जास्त अल्कोहोल असलेली अनेक औषधे खरेदी करणे शक्य होणार नाही.