नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात मेधा पाटकरांना ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 2003 सालच्या प्रकरणात ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांना पाच महिने साधा कारावास आणि 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम व्हीके सक्सेना यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मेधा पाटकर 1 ऑगस्ट पर्यंत अपील करू शकतात.

काय आहे नेमके प्रकरण?
मेधा पाटकर आणि दिल्लीचे सध्याचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्यातील संघर्ष हा 25 वर्षांपासूनचा आहे. 2003 साली सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर नर्मदा बचाव आंदोलनात सक्रिय होत्या. तर त्यावेळी व्ही के सक्सेना नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजच्या माध्यमातून सक्रिय होते. त्यावेळी त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाला व्हीके सक्सेना यांनी कडाडून विरोध केला होता.

यानंतर मेधा पाटकर यांनी व्हीके सक्सेना यांच्या विरोधात आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या विरोधात जाहिराती प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. तर दुसरीकडे व्हीके सक्सेना यांनी आपल्याबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल मेधा पाटकर यांच्यावर मानहानीचे दोन खटले दाखल केले होते.