नवी दिल्ली – एकूण महागाईच्या आकडेवारीत खाद्यान्नाचा वाटा जास्त आहे. त्यामुळे महागाई खाद्यांनाचे दर कमी झाल्याशिवाय कमी होणार नाही याची जाणीव केंद्र सरकारला आहे. त्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार आरखी कडक उपाययोजना करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता व्यापारी आणि इतरांना पूर्वीच्या तुलनेत गव्हाचा साठा कमी प्रमाणात करता येणार आहे.

या संदर्भातील सूचना आज केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जारी केल्या. या सूचनानुसार व्यापार्‍यांना आता 1,000 टन ऐवजी 500 टन गहू साठविता येणार आहे. त्याचबरोबर रिटेल चेन असणार्‍या कंपन्यांना प्रत्येक दुकानात फक्त पाच टन गहू ठेवता येईल आणि त्यांच्याकडील एकूण साठा एक हजार टनाऐवजी पाचशे टन इतका मर्यादित करण्यात आला आहे.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांना एप्रिल 2024 पर्यंत त्यांच्या मासिक क्षमतेच्या 70 टक्के एवढा साठा बाळगता येईल. या अगोदर गव्हाच्या साठ्यावरील मर्यादा 12 जून 2023 रोजी लागू करण्यात आल्या होत्या. आता या मर्यादा आणखी काही काळ वाढविल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अन्न मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर जाऊन आपल्याकडील साठ्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.

राज्य सरकारनेही या बाबीकडे लक्ष द्यावे आणि कोणी साठेबाजी करणार नाही याकडे लक्ष ठेवावे असे अन्न मंत्रालयाने वेळोवेळी राज्य सरकारना सांगितले आहे. आता ज्यांच्याकडे गव्हाचा साठा आज घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्यांनी 30 दिवसाच्या आत हा साठा मर्यादेच्या आत आणण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

साठेबाजी होऊ नये आणि गव्हाच्या किमती वाढू नये त्याकरिता या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. जीवनावश्यक वस्तूच्या किमती वाढू नये याकडे केंद्र सरकारचे बारीक लक्ष आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून डाळी आणि तांदूळ कमी किमतीत काही शहरात उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केला आहे.

लवकरच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. या स्थितीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू नये यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. कांद्याच्या निर्यातीला बंदी घालण्यात आली आहे. आगामी काळात ही बंदी उठवण्यात येणार नाही असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

देशात खाद्य तेलाचा साठा मुबलक राहावा याकरिता आयातीवरील मर्यादा काढून टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या एक वर्षापासून जागतिक बाजाराच्या तुलनेत भारतातील खाद्यतेलाचे दर कमी असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. साखर उपलब्ध व्हावी यासाठी साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे कालच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले होते.