विलास कदम ऊन-थंडी-पाऊस सहन करत दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलक शेतकरी गेली सहा महिने पाय रोवून उभे आहेत. सरकारने या आंदोलनाकडे पाठ फिरविली असली तरी ही कोंडी लवकर फुुटायला हवी. त्यातच मोदी सरकारचे पर्यायाने देशाचे हित आहे. दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला नुकतेच सहा महिने पूर्ण झाले. गेल्या चार महिन्यांत तर सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात कोणताही संवाद झालेला नाही आणि शेतकरीही आपल्या जागेवरून हललेले नाहीत. माध्यमे आणि सरकारने दुर्लक्ष केले तरी आंदोलक तिथेच आहेत आणि आता गनिमी काव्याचा अवलंब करण्याचा विचार करीत आहेत. आंदोलकांशी लवकरात लवकर संवाद साधून सरकारने याप्रश्नी तोडगा काढायला हवा. गेल्या सहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलक शेतकरी ठिय्या मांडून बसले आहेत. 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचा समूह हजारोंच्या संख्येने दिल्लीच्या वेशीवर धडकला. त्यांना दिल्लीत प्रवेश मिळू नये म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग खोदण्यात आले. तसेच दिल्लीच्या हद्दीत प्रवेश मिळू नये म्हणून ऐन कडाक्याच्या थंडीत रात्रीच्या वेळी थंड पाण्याचे फवारे शेतकऱ्यांवर मारण्यात आले. त्यानंतर शेतकरी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर सरकारच्या तीन कृषीविषयक कायद्यांविरुद्ध धरणे आंदोलनास बसले. 26 मे रोजी या आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाले. थंडीचे दिवस सरून तप्त उन्हाळ्याचे दिवस आले. आंदोलनाच्या सहा महिन्यांबरोबरच नरेंद्र मोदी सरकारच्या शासनकाळाची सात वर्षे पूर्ण झाली. संयुक्त मोर्चा या शेतकऱ्यांच्या संघटनेने 26 मे हा “काळा झेंडा दिवस’ घोषित केला. कृषी कायद्यांच्या संदर्भाने शेतकऱ्यांशी पुन्हा संवाद सुरू करावा; अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करावे लागेल, असा इशारा संघटनेने सरकारला दिला आहे. कृषिविषयक कायद्यांच्या विरोधातील हे आंदोलन वास्तविक सप्टेंबर 2020 पासूनच पंजाब आणि हरियाणामध्ये सुरू होते. परंतु आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचत नाही, असे शेतकऱ्यांना वाटल्यानंतर नोव्हेंबर अखेरीस शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केले. गेल्या चार महिन्यांत आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संवाद झालेला नाही. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी अद्याप आंदोलन करीत आहेत. परंतु वृत्तवाहिन्या आणि सरकारचा अजेंडा या दोहोंमध्ये या आंदोलनाला बिलकूल स्थान नाही. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये संवाद झालाच नाही किंवा कमी झाला असे नाही. संख्येच्या हिशोबात सांगायचे झाल्यास सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये चर्चेच्या किमान 11 फेऱ्या झाल्या. परंतु त्यातून काहीच निष्पन्न होऊ शकले नाही. भारतीय किसान युनियनचे धर्मेंद्र मलिक यांनी उत्तर प्रदेशच्या गाजीपूर सीमेवर आंदोलन सुरू ठेवले आहे. ते सांगतात, “करोनामुळे आम्ही शेतकऱ्यांना इकडे येण्यास मज्जाव केला आहे; परंतु काळे झेंडे गावागावात फडकावले जातील.’ सद्यःस्थितीत शेतकरी आणि सरकार दोघेही आपापल्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. त्यामुळे कोंडी फुटण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी न थकता आणि न झुकता आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांमध्ये दिसत आहे. बदलत्या ऋतूबरोबर उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा झेलत आणि करोना संसर्गाची शक्यता गृहित धरून त्यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी अजूनही पाय रोवून ठेवले आहेत. आता आपल्या आंदोलनाचा अधिक विस्तार करताना त्यांनी गनिमी काव्याचे धोरण अवलंबायचे ठरविले आहे, जेणेकरून सरकारला आंदलनकर्त्यांच्या हालचालींचा अंदाजच येऊ नये. असे झाल्यास आंदोलन दडपण्याचीही तयारी सरकारला करता येणार नाही. ज्यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी सरकारची बातचित सुरू होती, त्याच वेळी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आंदोलनकर्त्यांना खलिस्तानी शक्तींकडून आर्थिक मदत होत असल्याचा आरोप करून चौकशी सुरू केली होती. आंदोलनात सामील झालेल्यांना एनआयएने समन्सही बजावले होते. एकाच एफआयआरच्या अनुषंगाने अनेकांना हे समन्स बजावण्यात आले होते. हा एफआयआर सिख फॉर जस्टिस बब्बर खालसा इंटरनॅशनल आणि खलिस्तान टायगर फोर्स यांसारख्या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांविरुद्ध नोंदविण्यात आला आहे. एनआयएने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, या संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात घुसखोरी केली असून, देशात भीतीचे आणि सरकारविरोधात बंडाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. मोठी रक्कम जमा करून स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून भारतात खलिस्तान समर्थक समूहांना पाठविण्यात येत आहे. देशात दहशत पसरविण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. अशा प्रकारच्या उलटसुलट चर्चा, पोलीस बळाचा वापर, 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत घडलेला हिंसाचार आणि त्यानंतर सरकारने आंदोलनाकडे फिरवलेली पाठ या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन आता सहा महिन्यांचे झाले आहे. या आंदोलनावर तोडगा निघणे गरजेचे आहे. कारण सरकार आणि माध्यमांनी दुर्लक्ष केले तरी आंदोलक अजूनही आपल्या जागी ठाम आहेत. आपापल्या राज्यात केलेल्या आंदोलनाकडे केंद्र सरकार लक्ष देत नाही, म्हणून ते दिल्लीच्या वेशीवर आले आहेत. इथेही आंदोलन दुर्लक्षित झाले तर परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे.
