MEA On Operation Sindoor। परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी परराष्ट्र व्यवहारांवरील संसदीय स्थायी समितीसमोर पाकिस्तानच्या दहशतवादात सहभागाबद्दल गंभीर आरोप केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी समितीला सांगितले की पहलगाम दहशतवादी हल्ला सीमेपलीकडून नियोजित आणि चालवला गेला होता आणि दहशतवादी थेट पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या सूत्रधारांच्या संपर्कात होते. परराष्ट्र सचिवांनी तपासातील ठोस तथ्यांच्या आधारे सांगितले की, पाकिस्तान अजूनही दहशतवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान आहे.” पुढे ते म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांनी नियुक्त केलेले दहशतवादी उघडपणे पाकिस्तानी भूमीवरून काम करत आहेत आणि भारताविरुद्ध हिंसाचार भडकावत आहेत.” भारताकडे पाकिस्तानविरुद्ध ठोस पुरावे MEA On Operation Sindoor। त्यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटना, लष्करी गुप्तचर संस्था आणि काही नागरी प्रशासकीय संस्थांमधील “स्पष्ट आणि संस्थात्मक संबंध” याविषयी बोलले. “या गोष्टी केवळ कथांवर आधारित नाहीत तर ठोस पुराव्यांवर आधारित आहेत,” असे मिस्री म्हणाले. त्यांनी भारताच्या सार्वभौमत्वाचे जोरदार समर्थन केले, जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित बाबींमध्ये इतर कोणत्याही देशाची भूमिका नाकारली. सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की भारताची प्रत्युत्तरात्मक कारवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पूर्णपणे पारंपारिक होती. त्यांनी सांगितले की या कारवाईत पाकिस्तानच्या कोणत्याही अणुस्थळाला लक्ष्य करण्यात आले नाही आणि पाकिस्तानकडून कोणताही अणु धोका किंवा संकेत देण्यात आला नाही. ट्रम्प फक्त बातम्या मिळवण्यासाठी आत आले MEA On Operation Sindoor। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केलेला दावाही त्यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतःला भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीचे मध्यस्थ म्हणून वर्णन केले होते. त्यांनी समितीला सांगितले, “कोणतीही परदेशी मध्यस्थी नव्हता. युद्धबंदी हा द्विपक्षीय निर्णय होता. ट्रम्प फक्त बातम्या मिळवण्यासाठी त्यात सहभागी झाले.” जयशंकर यांच्या मागील विधानावरून निर्माण झालेल्या वादावर परराष्ट्र मंत्री एस. मिस्री यांनीही स्पष्टीकरण दिले. जयशंकर यांच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. ते विशेषतः ऑपरेशन सिंदूरच्या पहिल्या टप्प्याचा संदर्भ देत होते, ज्यामध्ये भारताने ६-७ मे रोजी नऊ दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले आणि त्यानंतर पाकिस्तानला माहिती दिली. समितीचे अध्यक्ष काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासह सर्व सदस्यांनी परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्ध ऑनलाइन ट्रोलिंगचा निषेध करणारा ठराव मंजूर केला आणि भारताच्या सर्वोच्च राजदूताला सर्वपक्षीय पाठिंबा दर्शविला.
