शिरूर – राज्यातील नगरपरिषदांच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीत शिरूर नगरपरिषदेचे पद ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) महिलासाठी राखीव ठरले आहे. यामुळे शिरूरमध्ये पुन्हा एकदा महिला नेतृत्वाचा काळ येणार असून, राजकीय वातावरण तापले आहे. प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबरला जाहीर होणार असल्याने इच्छुकांच्या हालचालींना वेग आला आहे. मुंबईत आज (६ ऑक्टोबर) पार पडलेल्या सोडतीत शिरूर ओबीसी महिलांसाठी राखीव ठरल्याची पुष्टी झाली. मागील तीन पंचवार्षिक काळात महिलांनीच नगराध्यक्षपद भूषवले असल्याने यंदाही ‘महिलाराज’ पाहायला मिळणार आहे. मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी सांगितले, की प्रभागनिहाय आरक्षणाची सोडत ८ ऑक्टोबरला नगरपरिषद सभागृहात होईल. नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शिरूर नगरपरिषदेत यंदा नगरसेवकांची संख्या २१ वरून २४ वर वाढली असून, थेट जनतेतून निवडणाऱ्या नगराध्यक्षासह एकूण २५ सदस्य असतील. अनेक वर्षांपासून उद्योगपती प्रकाशभाऊ धारिवाल यांच्या शिरूर विकास आघाडीचे वर्चस्व असले तरी ओबीसी महिला आरक्षणामुळे नवीन समीकरणे तयार होत आहेत. नवीन प्रभागरचना, वाढलेली पदे आणि स्थानिक असंतोषामुळे निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. आरक्षण जाहीर होताच शहरात इच्छुक महिलांची संख्या वाढली आहे. यामध्ये माजी नगराध्यक्षा सुवर्णाताई लोळगे, माजी नगरसेविका अलकाताई खांडरे, माजी नगराध्यक्षा सुनीता कालेवार, माजी नगरसेविका मनीषा कालेवार, रोहिणी बनकर, ऐश्वर्या अभिजित पाचर्णे, मनीषा गावडे, अलकाताई सरोदे, सुवर्णा लटांबळे, सोनिया दसगुडे, सुरेखा शितोळे, अंजली थोरात यांसारख्या नावांचा समावेश आहे. काही नवीन चेहऱ्यांना राजकारणात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षांत प्रशासकीय कारभार चालू असताना आता निवडणुकीच्या तयारीने शहर राजकीय रंगाने न्हाऊ लागले आहे. बॅनर, पोस्टर आणि बैठकींची लगबग सुरू असून, पुरुष नेत्यांमध्ये नाराजी दिसत असली तरी महिलांमध्ये उत्साह आहे. शिरूर नगरपरिषदेच्या इतिहासात पुन्हा एकदा महिला नेतृत्वाचा अध्याय लिहिला जाणार आहे. ओबीसी महिला आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना राजकारणात संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत शिरूरचे राजकारण नव्या रंगात न्हाऊन निघेल, इतके मात्र नक्की.
