प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मावळ तालुक्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या दहा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वैयक्तिक खुलासे घेण्यात आले आहेत. हे खुलासे व विभागीय आयुक्तांचा स्वतंत्र अहवाल राज्य सरकारला शुक्रवारी पाठविण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन तीन दिवसांत मागे घेऊ, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत मंगळवारी (दि. २३) निर्णय होईल, अशी अपेक्षा राज्य अधिकारी व कर्मचारी महासंघाला आहे.दरम्यान, या प्रकरणात अतिरिक्त उतरण उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधित जमीन मालकाला नोटीस बजावण्यात आली आहे. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात १२ डिसेंबर रोजी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना करण्यात आली होती. लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी या गौण खनिज प्रकरणात चार तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी व दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. याविरोधात पुणे विभागातील सर्व महसूल कर्मचारी आक्रमक झाले होते.राज्य सरकारने या सर्व १० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना खुलासे देण्याचे सांगितले. त्यानुसार या सर्वांनी खुलासे दिले असून, त्यात आपण निर्दोष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे अधिकारी व कर्मचारी आपण कार्यरत असताना याबाबत नियमानुसार गौण खनिज रॉयल्टीची वसुली करण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या मोजणीनुसार अतिरिक्त उत्खनन केल्यानंतर त्याची रॉयल्टीदेखील भरून घेण्यात आली होती. यासंदर्भात संबंधितांनी वेळोवेळी परवानगी घेऊन उत्खनन केले. मात्र, लक्षवेधी दाखल झाल्यानंतर मोजणीद्वारे सरासरी उत्खनन गृहीत धरून यात अतिरिक्त उत्खनन झाल्याचे दाखविण्यात आले व रॉयल्टी वसूल झाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
