चंदीगड – देशात आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येते. तसेच नवीन जोडप्यांना विवाह झाल्यानंतर अनुदानही दिले जाते. मात्र आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. हिंदु मुलासोबत मुस्लिम मुलींच लग्न कायदेशीर मानलं जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मात्र दोघेही सज्ञान असतील तर ते परस्पर सहमतीनं संबंधांमध्ये राहू शकतात, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. एक २५ वर्षाचा हिंदू मुलगा आणि १८ वर्षाची मुस्लिम मुलगी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. हिंदु मुलगा आणि मुस्लिम मुलगी या जोडप्याने १५ जानेवारी रोजी शंकराच्या मंदिरात हिंदू पद्धतीने विवाहबद्ध झाले होते. मात्र आम्हा दोघांच्या जीवाला कुटुंबीयांपासून धोका असल्याचे सांगत त्यांनी अंबाला येथील पोलिस अधीक्षकांना सुरक्षा देण्याची विनंती केली होती. मात्र पोलिस स्टेशनने त्यांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केलं होतं. त्यामुळं या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटलं की, मुस्लीम मुलगी आणि हिंदू मुलाचा विवाह कायद्याच्या दृष्टीने वैध नाही. मुलीनं धर्मांतर करून हिंदू धर्म स्वीकारल्यानंतर हा विवाह वैध ठरण्यात येईल. या प्रकरणात मुलीनं धर्मांतर केलेलं नाही. त्यामुळे हे लग्न हिंदू विवाह अधिनियमच्या अन्वयेअवैध आहे. अर्थात याचिकाकर्ते हे सज्ञान आहेत. त्यामुळे ते परस्पर संमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवू शकतात, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. यावेळी या जोडप्याला सुरक्षा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
