विदुला देशपांडे कोळशाची टंचाई नाही असे केंद्राने म्हटले असले, तरी ही समस्या आहे याची जाणीव झाल्याने केंद्राने युद्धपातळीवर याचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाच दशकांपूर्वी महाराष्ट्रात तरी भारनियमन ही नित्याची बाब होती. कुठे चार तास, कुठे सहा तास, ग्रामीण भागात तर बारा बारा तास भारनियमन असे. “चोवीस तास वीज देऊ’ ही विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारातील भाजप-शिवसेना युतीची घोषणा होती. थोडक्यात, वीज हा निवडणुकीचा मुद्दा झाला होता. गेल्या सात-आठ वर्षांत अस्मानी संकट आले तरच वीज बंद होत होती. कधीही वीजनिर्मितीत काही अडथळे आहेत, असा विषय समोर आला नाही. आता हा मुद्दा ऐरणीवर आला तो दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले तेव्हा. अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, दिल्ली गेल्या तीन महिन्यांपासून वीज पुरवठ्यासाठी झगडत आहे. या समस्येत पंतप्रधानांनी लक्ष घालून ती तातडीने सोडवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. दिल्लीला पुरेसा वीजपुरवठा होत नसल्याने लसीकरणाच्या मोहिमेला फटका बसू शकतो, असा दावाही त्यांनी पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. सर्वसाधारणपणे जेव्हा कोळशाचा साठा कमी असतो, तेव्हा देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये उत्पादनाचे नियमन होते. आपल्या देशात सुमारे 135 वीजनिर्मिती प्रकल्प कोळशावर चालतात. साधारणपणे टंचाईच्या काळात समस्या नको म्हणून 15 ते 30 दिवसांचा कोळशाचा अतिरिक्त साठा ठेवलेला असतो. पण आता केवळ दोन दिवसांचाच साठा उपलब्ध आहे, असा दावा केला जात आहे. या 135 वीजनिर्मिती केंद्रांतून देशातील 70 टक्के वीजनिर्मिती होत असते आणि त्यासाठी कोळशाची आवश्यकता असते. या कोळशाचीच आता टंचाई असल्याने ऐन सणासुदीच्या दिवसांत विजेच्या समस्येशी झुंजावे लागणार की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. पण केंद्राकडून कोळशाची उणीव भासणार नाही, असे आश्वासन राज्यांना देण्यात आले आहे. सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकार 15 टक्के कोळसा आपल्याकडे ठेवून उर्वरित कोळशाचे वितरण राज्यांमध्ये करत असते. कोळशाचा दर दिवशी 20 लाख टन इतका पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आम्हाला दिले आहे, असे केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती केंद्रांना कोळशाची कमतरता असणार नाही, असा केंद्राचा दावा आहे. वीजटंचाई निर्माण झाली तर अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडेल. करोना महामारीच्या संकटाने आधीच अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावरून घसरली आहे. ती पुन्हा सुरळीत करण्याच्या प्रयत्नात असतानाच जर विजेचे संकट उद्भवले तर उद्योजक आणि व्यापारीवर्ग तर पार कोलमडून जातील आणि सध्याच्या स्थितीत हे परवडणारे नाही. कोळशाचे उत्पादन कमी होण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. एक तर मुसळधार पावसामुळे कोळशाच्या खाणींत पाणी शिरले आहे, त्यामुळे खाणींतून कोळसा बाहेर काढणे आणि तो अन्यत्र पाठवणे कठीण झाले आहे. आयात कोळशाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोळशाचा पुरेसा साठा शिल्लक ठेवण्यात आलेला नाही. शिवाय कोळसा कंपन्यांना महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सारख्या बड्या आणि श्रीमंत राज्यांकडून मोठी रक्कम देणे आहे. जर कोळसा कंपन्यांकडेच पैसा नसेल तर त्या पुढील उत्पादन कसे करतील, हा प्रश्न आहे. महामारीतील लॉकडाऊन उठल्यावर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि विजेचा वापरही वाढला आहे. सध्याचे वीज संकट निर्माण होण्याची ही कारणे आहेत. पण ही कारणे कायमचीच आहेत. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा विजेचे संकट निर्माण व्हायचे तेव्हा हीच कारणे दिली जात असत. विजेचा वापर दिवसेंदिवस वाढत जाणार हे नैसर्गिक आहे आणि त्याचा अंदाज वीजउत्पादक आणि सरकार यांना असायलाच हवा. वीज एका अर्थाने अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती असो वा कोणताही उद्योग, जर वीजच नसेल तर त्यांचे काम कसे चालणार? हे सरकारला कळत नसेल तर खरोखरच कठीण परिस्थिती आहे. कोणतेही संकट आले की राज्य सरकारे केंद्राकडे बोट दाखवून नामानिराळे होतात. काही गोष्टी राज्यांच्या हातात नसतीलही. पण अशा संकटाच्या वेळी केंद्र सरकारबरोबर समन्वय साधून समस्या सोडवण्याची भाषा नसते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्राकडून कोळशाचा पुरवठा होत नसल्याची तक्रार केल्यावर केंद्राने दिल्लीला किती कोळसा पुरवला याचा लेखाजोखाच जाहीर केला. कारण नसताना त्यामुळे केंद्र-राज्य संघर्ष निर्माण होत असतो. दिल्लीत काही ठिकाणी टाटाकडून वीज वितरण होते, त्यांनीही वीज जपून वापरण्याचे आवाहन केले तेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य सगळ्यांच्या लक्षात आले. आता पंतप्रधान कार्यालयाने यात थेट लक्ष घातले आहे. कारण उत्तर भारतात हे संकट जास्त तीव्र असले तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ या राज्यांनाही वीज टंचाईचा सामना करावा लागेल. दिल्लीला चार हजार मेगावॅटचा पुरवठा राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाकडून होतो. तो त्यांनी निम्म्यावर आणला, त्यामुळे दिल्ली सरकार गडबडून गेले आणि त्यांनी बाजारात वीज कुठे मिळते का, हे पाहायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रात तर केवळ दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळशाचा पुरवठा आहे, असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी म्हटले आहे. असे असेल तर लवकरच महाराष्ट्रात भारनियमनाचे संकट निर्माण झाले तर आश्चर्य वाटायला नको. वास्तविक, पाहता देशाची अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवन सुरळीत चालण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा आणि त्याबरोबरच वीज अत्यंत आवश्यक बाब आहे आणि त्यात कुठे बाधा येऊ नये हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांची आहे. दोघांनीही परस्पर समन्वय आणि सहकार्याने अशा संभाव्य समस्यांवर मात करणे अपेक्षित आहे. कारण सरकार कोणाचेही असो जनकल्याण हेच त्याचे उद्दिष्ट असायला हवे. आपण करतो ते लोककल्याण आणि इतर करतात ते राजकारण हा दृष्टिकोन सगळ्याच राजकीय पक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांनी सोडून द्यायला हवा. एकमेकांना लाथाळ्या झोडण्याऐवजी एकत्रपणे काम करून या समस्येवर तोडगा काढावा.
