पॅरिस : फ्रान्समधील उजव्या विचारांच्या नेत्या मरीन ली-पेन यांच्या फ्रान्समधील न्यायालयाने कोणतेही सार्वजनिक पद स्वीकारण्यास ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. अपहाराच्या आरोपाखाली पेन यांच्यावर ही बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे पेन यांना फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येऊ शकणार नाही. फ्रान्सच्या राजकारणात पेन यांच्यावरील बंदीच्या निमित्ताने एक भूकंप झाल्याचे मानले जाते आहे.

मरीन ली-पेन यांनी आपल्यावरील बंदीला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतील. मात्र तरी २०२७ मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई रद्द होणार नाही. पेन यां फ्रान्सच्या राजकारणातल्या आघाडीच्या नेत्या आहेत. तसेच विद्यमान अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ यांची दुसरी टर्म २०२७ मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पेन या संभाव्य मुख्य दावेदारही असतील, असे मानले जाते आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्याची कारवाई अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याचे त्यांचे विरोधकही म्हणत आहेत.

पेन या फ्रान्समधून युरोपीय संसदेवर निवडून गेल्या होत्या. ली पेन आणि नॅशनल रॅलीतील इतर २४ अधिकाऱ्यांवर २००४ ते २०१६ दरम्यान पक्षासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यासाठी युरोपीय संघाच्या संसदीय सहाय्यकांसाठी असलेल्या पैशाचा वापर केल्याचा आरोप होता. हा निधी वळवणे म्हणजे युरोपीय संघाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. ली पेन आणि त्यांच्या सहकार्यांनी काही चुकीचे कृत्य केल्याचा इन्कार केला होता. न्यायालयाने ली पेन यांना दोन वर्षांसाठी नजरकैदेत ठेवण्याचीही शिक्षा सुनावली आहे. मात्र त्यांना ५ वर्षांसाठी अपात्र ठरवले जाणे ही सर्वात मोठी शिक्षा आहे. पेन यांच्यासह त्यांच्या संसदीय सहकारी राहिलेल्या आणि सध्या नॅशनल रॅली पार्टीच्या (पुर्वाश्रमीच्या नॅशनल फ्रंट) अन्य १२ जणांनाही दोषी ठरवण्यात आले आहे.

सार्वजनिक निधीच्या अपहाराचा आरोप
पेन यांच्या प्रमाणेच युरोपीय संसदेत त्यांच्याच पक्षाच्या ८ विद्यमान किंवा माजी सदस्यांच्या निधीमध्ये अपहाराचा आरोप पेन यांच्यावर होता. पेन या आपल्या पक्षाच्या व्यवस्थेमध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावत होत्या. युरोपीय संसदेच्या निधीचा अपहार करण्यात त्यांची भूमिका केंद्रीय होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा अपहार म्हणजे युरोपीय संसदेला आणि मतदारांना वगळून केलेला व्यवहार असल्याने लोकशाहीला टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हा खटला २०२४ च्या अखेर सुरू झाला आणि ९ आठवडे चालला होता.