छत्रपती संभाजीनगर – येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी (Development of Marathwada) तब्बल 59 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. जवळपास सर्वच विभागासाठी या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, सात वर्षानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथे ही मंत्रिमंडळ घेण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर (Marathwada Cabinet Meeting) पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि ठोस निर्णय घेण्यासाठी आमची बैठक पार पडली. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा बैठक झाली होती. राज्यातच नाही तर देशात एक मोठी झेप मराठवाड्याने घेतली आहे. अनेकांनी घोषणा केल्या, आम्ही काम करत आहोत. आत्तापर्यंत आमच्या मंत्रिमंडळाने सामान्य लोकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच निर्णय घेतले आहेत. वर्षभरात आमच्या महायुती सरकारने जे निर्णय घेतले पहिल्या कॅबिनेटपासून ते आजपर्यंत, त्यात सर्व सामान्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतले. आतापर्यंत शेतीला पाणी पाहिजे, जमिनीला पाहिजे ही भावना ठेवून 35 सिंचन प्रकल्पाला सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे 8 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही घोषणा करून कागदावर ठेवत नाही. त्याची अमलबजावणी करतो. आम्ही जे निर्णय घेतले ते मराठवाड्याच्या विकासासाठी, मराठवाड्यातील लोकांना न्याय देण्यासाठी घेतले आहे. जे प्रकल्प प्रलंबित आहेत ते आम्ही मार्गी लावत आहोत. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जातो. त्याचा फायदा होईल. औद्योगिक इंडस्ट्री वाढते आहे. त्याचाही फायदा मराठवाड्याला होणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी संवाद.. (१६ सप्टेंबर २०२३) https://t.co/H2AO0jugL6

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 16, 2023

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे –

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. 11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. 13 हजार 677 कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे फिरत्या भ्रण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना केली जाणार आहे. ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी 1076 कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील 12 लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ होणार आहे. हिंगोलीत नवीन शासकीय महाविद्यालयासाठी 485 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना 85 हजार रुपये दरमहा मानधन देण्यात येईल. सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार आहे. समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ केली जाईल. राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय उभारले जाईल. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय उभारले जाईल. परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय उभारले जाईल. परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र उभारले जाईल. सोयाबीन उत्पादनास गती देण्यात येणार आहे.

सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय उभारले जाईल. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय उभारले जाईल. उस्मानाबाद येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा उपलब्ध केली जाईल. जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापण करण्यात येणार आहे. गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देण्यात येणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविले जाणार आहे. 2005 पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि 2009 मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ दिला जाणार आहे.

🕑 1.54pm | 16-9-2023 📍 Chhatrapati Sambhajinagar | दु. १.५४ वा. | १६-९-२०२३ 📍 छत्रपती संभाजीनगर.

LIVE | मराठवाडा येथील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद@mieknathshinde @AjitPawarSpeaks#ChhatrapatiSambhajiNagar #Maharashtra #Marathwada https://t.co/sRO2LGAoqp

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 16, 2023

कोणत्या विभागाला किती निधी दिला जाणार?

जलसंपदा विभागासाठी – 21 हजार 580 कोटी 24 लाख, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी 12 हजार 938 कोटी 85 लाख,पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसायासाठी 3 हजार 318 कोटी 54 लाख, नियोजन विभागासाठी 1 हजार 608 कोटी 28 लाख, परिवहन विभागासाठी 1 हजार 128 कोटी 69 लाख, ग्रामविकास विभागासाठी 1 हजार 291 कोटी 44 लाख,

कृषी विभागासाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये, क्रीडा विभागासाठी 696 कोटी 38 लाख रुपये, गृह विभागासाठी 684 कोटी 45 लाख रुपये, वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 498 कोटी 6 लाख रुपये, महिला व बाल विकास विभागासाठी 386 कोटी 88 लाख रुपये, शालेय शिक्षण विभागासाठी 400 कोटी 78 लाख, सार्वजनिक आरोग्य – 374 कोटी 91 लाख,

सामान्य प्रशासन – 286 कोटी, नगरविकास – 281 कोटी 71 लाख, सांस्कृतिक कार्य – 253 कोटी 70 लाख, पर्यटन – 95 कोटी 25 लाख, मदत पुनर्वसन – 88 कोटी 72 लाख, वन विभाग – 65 कोटी 42 लाख, महसूल विभाग – 63 कोटी 68 लाख, उद्योग विभाग- 38 कोटी, वस्त्रोद्योग – 25 कोटी, कौशल्य विकास – 10 कोटी, विधी व न्याय – 3 कोटी 85५ लाख रुपये निधी जाहीर करण्यात आला आहे.