भाषा मंत्री सुभाष देसाई ः आगामी अधिवेशनात कायदा करणार
मुंबई : मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंतच्या इयत्तांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार असून यासंबंधीचे विधेयक आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे. 24 फेब्रुवारीला पहिल्याच दिवशी हे विधेयक मांडण्यात येईल व 27 तारखेला मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून हे विधेयक मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग तथा मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये तामिळ, कानडी आदी स्थानिक भाषा शिकविणे सक्‍तीचे आहे. त्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठी सक्‍तीचा कायदा करण्यात येत असल्याचे सांगून सुभाष देसाई म्हणाले, राज्यातील मराठी विषय नाही अशा सुमारे 25 हजार शाळा आहेत. त्यांच्याबाबत हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या शाळा असू देत सर्व शाळांसाठी हा निर्णय लागू असणार आहे. हा कायदाच करण्यात येणार असल्याने तो सर्व शाळांना बंधनकारक असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.

27 फेब्रुवारी कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने राज्यभरात मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने मराठी भाषा विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या 4 विशेष पुरस्कार आणि साहित्यिक योगदानाबद्दल उत्कृष्ट ग्रंथ निर्मिती करिता 35 वाड्‌मय पुरस्कारांचे वितरण यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणार आहेत. यानिमित्ताने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंदर्भात जे पुरावे तज्ज्ञांनी केंद्राकडे सादर केलेल आहेत. अशा मराठी भाषेच्या अडीच हजार वर्षांचा पुरावे मनोरंजन कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सर्वसामान्यांसमोर उलगणार असल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, वाहनांवर मराठी नंबरप्लेट असल्यास याआधी कारवाई होत होती. मात्र आता तशी कारवाई करण्यात येणार नाही. वाहनांवरील मराठी नंबरप्लेट या वैध असतील अशी माहितीही सुभाष देसाई यांनी दिली. तसेच बॉंबे हायकोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय असे नामकरणाचा विषय केंद्र सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारितील आहे. राज्य सरकार त्यासाठी पाठपुरावा करत असल्याचेही सुभाष देसाई म्हणाले.